प्रशासनाचा व्यर्थ अर्थसंकल्प...

 www.24taas.com, पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी-चिंचवडमध्ये ज्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी तीन महिन्यापूर्वीच सुरु झालीय तो अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. महापालिकेचा अर्थसंकल्प २,८६२.५४ कोटी रुपयांचा असणार आहे. विशेष म्हणजे हा अर्थसंकल्प प्रशासनानं सादर केल्यामुळं त्यामध्ये नगरसेवकांची कोणतीही भूमिका नव्हती. त्यामुळं पिंपरी-चिंचवडच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाबाबत नगरसेवकांना बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली.

शहराचा अर्थसंकल्प सादर करताना लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या लक्षात घेवून प्रशासन अर्थसंकल्प तयार करते. पण पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासनानं तयार केलेला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यंदाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प २ हजार ८६२ कोटी ५४ लाखांचा असणार आहे. त्यातील तरतुदींवर एक नजर टाकूया...

स्थापत्य - ४५५.६० कोटी

भूसंपादन - ३७ कोटी

विद्युत - ५६ कोटी

पाणीपुरवठा - ५९ कोटी

जलनी:सारण लोकारोग्य - ४४.७५ कोटी

पर्यावरण - २३ कोटी

विकास निधी - १४५ कोटी

जेएनएनयुआरएम  - १५० कोटी

विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी तीन महिन्यापूर्वीच सुरु झालीय. त्यामुळं हा सोपस्कार कशाला असा सवाल केला जातोय. नगरसेवकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचं बोललं जात असताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष जगदीश शेट्टी यांनी मात्र विरोधाची भूमिका न घेता अर्थसंकल्पाला पाठिंबा जाहीर केलाय. पण, प्रशासनाने मात्र तांत्रिक अडचणी असल्याचं सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केलाय. ज्या अर्थसंकल्पात नगरसेवकांची मत विचारात घेतली जात नाहीत त्या अर्थसंकल्पाला काय अर्थ अशी भावना व्यक्त होत असली तर सध्या तरी सत्ताधारी मंडळी यावर काही प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाहीत.

.