साईंच्या दरबारात राजकारणीच संस्थानिक

हायकोर्टाच्या बडग्यानंतर शिर्डीच्या साई संस्थानचं नवं विश्वस्त मंडळ राज्य सरकारनं जाहीर केलं. परंतु नव्या चेहऱ्यांच्या विश्वस्त मंडळात जुनाच राजकीय फॉर्म्यूला आणत राज्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा आपली राजकीय सोयच पाहिली आहे. राज्यकर्त्यांनी शिर्डी संस्थानकडं एक राजकीय संस्था म्हणूनच पाहिल्यानं भाविकांचीच नव्हे तर जनतेचीही फसवणूक झाल्याचा आरोप साईभक्त आणि समाजसेवी संघटना करत आहेत.

शिर्डी साई संस्थानचं नवं विश्वस्त मंडळ राज्य सरकारनं अखेर जाहीर केलंय. परंतु नव्या यादीवर नजर टाकल्यास आघाडी सरकारनं शिर्डी देवस्थानात पुन्हा एकदा राजकीय आखाडा उभारल्याचं लक्षात आलं. अध्यक्षपदाची माळ पुन्हा एकदा जयंत ससाणेंच्या गळ्यात घालण्यात आली, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष घनःश्याम शेलार यांना नेमून सत्तेचा समतोल ठेवण्यात आलाय. विश्वस्त मंडळात सात काँग्रेसचे, सात राष्ट्रवादीचे सदस्य आणि शिर्डी नगर पंचायतीचा एक अध्यक्ष अशा १५ जणांचा समावेश आहे. यातील अकरा चेहरे नवीन आहेत.

राष्ट्रवादीने विखे पाटलांना शह देण्यासाठी घनश्याम शेलार, सुरेंद्र खर्डे आणि राजेंद्र पिपाडा या कट्टर विरोधकांना विश्वस्त मंडळात संधी दिलीय. राजकारणी स्वत: जरी विश्वस्त मंडळावर नसले तरी आपले प्रतिनिधी मात्र पाठवण्यास ते विसरले नाहीत. शंकरराव कोल्हेंनी स्नेहलता कोल्हे यांना, मधुकर पिचडांनी मीनीनाथ पांडेंना, गोविंदराव आदिकांनी शैलेश कुटेंना, अजित पवारांनी अजित कदमांना, राधाकृष्ण विखे पाटलांनी विलास कोतेंना तर बाळासाहेब थोरातांनी डॉक्टर नामदेव गुंजाळांना पाठवून आप्तस्वकीयांचा गोतावळा विश्वस्त मंडळात कसा राहिल, याची पुरेपूर दक्षता घेतली आहे. नवे चेहरे आणि जुनाच फॉर्म्यूला ठेवण्यात आल्यानं साईभक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारच्या २००४ च्या अधिनियमानुसार विश्वस्त मंडळाचा सदस्य होण्यासाठी साई भक्त मंडळाचा सदस्य असणं अनिवार्य केलं आहे. या नियमाला वेशीवर टांगत गेल्या विश्वस्त मंडळात अध्यक्षासह १० सदस्य भक्त मंडळाचे सदस्य नव्हते. यावेळेही तीच स्थिती आहे. या मंडळात सामान्य साईभक्ताला कुठेही वाव देण्यात आला नाही. अहमदनगर जिल्ह्याला झुकते माप देण्यासाठी राज्यातल्या इतर साईभक्तांवर अन्याय करण्यात आला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे संस्थानची कोटीच्या कोटी उड्डाणे पाहता विश्वस्त मंडळात प्रामाणिक माणसांची वर्णी लावण्याची गरज होती. परंतु  मुख्यमंत्र्यांनीही राजकारणालाच अधिक प्राधान्य दिल्याचं दिसून येतंय.

[jwplayer mediaid="73517"]