संसदेत होणा-या गदारोळामुळं जनतेच्या पैशाचा मोठा चुराडा होत आहे. याचे विरोधकांसह खासदारांना देणे घेणे नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हा गोंधळ आहे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर म्हणवणा-या संसदेतला! तसा गदारोळ हा काही नवा नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या लोकशाहीलामान खाली घालायला लागेल, अशा घटना या संसदेत घडताहेत. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून तब्बल २२ दिवस संसद ठप्प पडली होती. बिनकामाचा विक्रम नोंदवून जगभरात आपण आपलंच हसं करून घेतलं, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर दिवसाकाठी सुमारे ७ कोटींची खर्च होत असतो. मात्र, आधीचे २२ दिवस आणि आताचे ७ दिवस कोणत्याही कामकाजाविना गेलेत. गेल्यावेळी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून, तर यावेळी एफडीआयच्या मुद्यावरून संसदेत रणकंदन सुरू आहे.
विरोधक जनतेच्या मागण्यांवरून गोंधळ घालणार, हे गृहीत धरलं, तरी सत्ताधा-यांनीही हा गोंधळ कुठवर चालू द्यायचा, याचं भान ठेवणं गरजेचं आहे. विरोधक कदाचित आक्रस्ताळेपणा करत असतील तर त्यांना योग्य तो संसदीय प्रतिकार करण्यात सत्ताधारी कमी पडताहेत, हेही स्पष्टच आहे. अर्थात, भ्रष्टाचार आणि एफडीआय सारख्या अंगलट आलेल्या निर्णयांमुळं टीम मनमोहन सध्या बॅकफूटवरच दिसतेय. त्यातच, अण्णांचं जन-लोकपालही सरकारच्या घशात अडकून पडलंय. त्यामुळे, हा सर्व गोंधळ राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा संशयही वर्तवला जातोय.
काहीही झालं तरी संसदेसारख्या ठिकाणी जनतेच्या हिताचेप्रश्न सोडवण्याऐवजी होणारा हा गोंधळ भूषणावह नाही. त्यामुळे, भविष्यात तरी आपण लोकशाहीला काळीमा फासणा-या घटना कमी करण्यावर भर देऊ का, हा प्रश्न आहे.