टेलिकॉम कंपन्यांचं धाबं दणाणलं

www.24taas.com, नवी दिल्ली

थ्री जी रोमिंग संदर्भात मंगळवारी टेलकॉम कंपन्यांना मोठा झटका बसलाय. दूरसंचार न्यायालयानं (टीडीसॅट) आज दिलेल्या निर्णयात थ्री जी इंट्रा-सर्कल रोमिंग करारालाच अवैध ठरवलंय. हा निर्णय सरकारच्या बाजूनं लागलाय. थ्री जी रोमिंगबाबात टेलिकॉम कंपन्या आपांपसात करत असलेले करारही बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलंय.

‘टीडीसॅट’च्या अध्यक्षांनी, सेवा खंडीत करण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरोधात जाऊन ऑपरेटर्सची याचिका मंजूर केली होती तिथंच ‘टीडीसॅट’च्या दुसऱ्या सदस्यांनी ही याचिका नामंजूर केली. अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस.बी.सिन्ह आणि सदस्य पी. के. रस्तोगी यांच्या दोन सदस्यीय समितीच्या सदस्यांमधले मतभेद यामुळे उघड झालेत. अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार दूरसंचार विभागानं योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला नव्हता तसंच ऑपरेटर्सनाही आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली गेली नाही. पण, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी मात्र, हा निर्णय प्राकृतिक न्यायाचं उल्लंघन करणारा निर्णय असल्याचं म्हटलंय. तसंच ऑपरेटर्सना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी योग्य वेळ देऊन नव्यानं प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिलेत.

दूरसंचार ऑपरेटर्स टू जी लायसन्स ठेऊन थ्री जी सेवा उपलब्ध करू शकत नाहीत, असं स्पष्ट करून रस्तोगी यांनी ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे टू जीची फ्रिक्वेंन्सी वापरून थ्री जी सेवेचा दावा करणाऱ्या कंपन्यांचेही चांगलेच धाबे दणाणलेत.