मराठा समाजाला राज्य सरकारचा दिलासा; विद्यार्थी, उमेदवारांना या प्रवर्गात लाभ

मुंबई : मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवारांना शैक्षणिक आणि सेवाभरतीमध्ये केंद्र सरकारच्या EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय़ घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण याआधी ही याबाबत मराठा समाजाने विरोध दर्शवला होता.

EWS म्हणजे काय?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.

Economically Weaker Sections म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.

कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. पण यासाठी व्यक्तींच्या कुटुंबाची पाच एकरापेक्षा जास्त शेती नसावी. याबाबग वेगवेगळे निकष आहेत.

गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जूनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गाअंतर्गत शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर अंतरिम स्थगिती आणली होती.