एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का, अभ्यास समितीने केली 'ही' शिफारस

Maharashtra Budget Session : गेल्य तीन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत.

यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल दिला आहे. हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. एसटी विलिनीकरणासंदर्भातला समितीचा अहवाल झी २४ तासच्या हाती आला आहे.  विलिनीकरणाची मागणी मान्य करू नये, असं शिफारस समितीनं अहवालात म्हटलंय. 

महामंडळाचं स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचं विलिनीकरण करणं या मागणीसाठी कायदेशीर तरतूद नाही, त्यामुळे ही मागणी मान्य करु नका, अशी शिफारस अभ्यास समितीनं केलीय. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी बजेटमधून पुढची चार वर्षं तजवीज करावी, अशी शिफारस समितीनं केली आहे. 

एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरन होणार नसल्याने एसटी कर्मचारी आता अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

अहवालात काय आहेत शिफारशी

१ - मार्ग परिवहन कायदा १९५० तसंच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसंच प्रशासकीय आणि व्यवहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणं ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.

२ - त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करुन सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणं व महामंडळाच्या प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे, ही मागणीसुद्धा मान्य करणे कायदयाच्या तरतुदीनुसार तसंच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. सबब ही मागणीसुद्धा मान्य न करण्याची शिफारस आहे.

३ - महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता,  त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढाव घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.