राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक रोखीत

मुंबई : राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०१६ पासूनचा जो काही फरक आहे, तो रोखीत देण्यात येणार आहे. पाच हप्त्यांत रोखीने थकबाकी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पहिला हप्ता १ जुलैला मिळणार आहे. तसा आदेश वित्त विभागाने गुरुवारी जारी केला आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही गुडन्यूज असणार आहे.

राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू आहे, त्यांना सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेल्या वेतनवाढीतील फरकाची थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार पहिला हप्ता १ जुलैला देण्यात येणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाबाबत १ जानेवारी २०१९ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मागील तीन वर्षांतील वेतनसुधारणेतील फरकाची रक्कम कशी मिळणार, याची उत्सुकता लागून राहिली होती. ती देण्याबाबत चर्चा सुरु होती.

दरम्यान, याआधी सहाव्या वेतन आयोगाची फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात आली होती. परंतु १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत प्रवेश केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय व परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे.

थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनासोबत काढण्यात यावी. त्यानुसार संबंधित वर्षांत १ जुलै रोजी थकबाकीची रक्कम देण्यात येईल, त्याची संबंधित विभागप्रमुखांनी आणि कार्यालय प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. याबाबत उशीर झाल्यास याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे वित्त विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.