अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : सोमवारपासून राज्याच्या ३ आठवडे कामकाज असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाला मुंबईत सुरुवात होत आहे. जाहीर झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी, जीएसटीची अंमलबजावणी, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, समृद्धी महामार्गाला शेतकरी विरोध या मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणार आहेत, असं असलं तरी सत्तेतील शिवसेना नव्या कोणत्या मुद्द्यावरून भाजपाला कोडिंत पकडते हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा, जीएसटीची सुरू झालेली अंमलबजावणी, समृद्धी महामार्गला मावळलेला शिवसेनेचा विरोध, नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपती निवडणूकीनिमित मिळालेली जादा मते, सुदैवाने चांगला होत असलेला पाऊस यामुळे यामुळे सत्ताधारी भाजप काहीसा निश्चिन्त आहे.
तर दुसरीकडे विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या वेळी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून बहिष्काराचे अस्त्र उपसले होते आणि ते यशस्वीही ठरले. संघर्ष यात्रेमुळे, शेतकरी कर्जमाफ़ीसाठी झालेल्या आंदोलनामुळे विरोधकांचे अस्तित्व चांगलेच दिसून आले आहे. तेव्हा आता विरोधक या पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडू शकतात.
शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी, सरसकट कर्जमाफीची विरोधकांची मागणी
जीएसटी लागू झाल्यानंतर समोर आलेले विविध प्रश्न
राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती
समृद्धी महामार्गाला असलेला शेतकऱ्यांचा विरोध
कोपर्डी बलात्कार प्रकरण
निकृष्ठ बियाणांचा मुद्दा
मुंबईतील एसआरए घोटाळा प्रकरण
मराठा - धनगर - मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण मुद्दा
सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करण्याचा निर्णय
मुंबई विद्यापीठातील लांबलेले निकाल
ऊसाला ठिबक अनिवार्य करण्याचा निर्णय
तुर खरेदीबाबत राज्यातील स्थिती
एकीकडे या मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असतांना शिवसेना याही अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपाला कोणत्या नव्या मुद्यावरून खिंडीत गाठते हे बघणे महत्वाचे ठरेल. त्यातच नारायण राणे - विखे पाटील यांनी दाखवलेली भाजपाशी जवळीक यामुळे विरोधकांची आक्रमकतेवर परिणाम होणार का याकडेही लक्ष लागून असणार आहे.