बॅंकेतील घोटाळे रोखण्यासाठी समिती नेमण्याची याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे मागणी

मुंबई : पीएमसी बँकेप्रमाणे इतर बँकेतही घोटाळे होऊ नये यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने एक समिती नेमावी, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती या याचिकेवर २२ तारखेला सुनावणी ठेवली आहे. 

दरम्यान, आर्थिक घोटाळ्यात सापडलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेमध्ये अनेकांचे पैसे अडकल्याने हजारो खातेदार हवालदिल झाले आहेत. पैसे काढता येत नसल्याने अनेक ग्राहक तणावाखाली आहेत. या तणावात दोघांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. संजय गुलाटी (५१) आणि फत्तेमुल पंजाबी (५९) अशी या खातेदारांची नावे आहेत.  अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काळजी घेण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

सध्या देशात १ हजार ५५१ सहकारी बँका आहेत. या बँकांमध्ये ४ लाख ५६ हजार ५०० कोटींच्या ठेवी आहेत. तर २ लाख ८० हजार ५०० कोटींचं सहकारी बँकांमार्फत कर्जवाटप केले जात आहे. या बँकांचा नफा हा वार्षिक ४ हजार कोटींच्या घरात आहे. सहकारी बँकांची एवढी मोठी उलाढाल वाढली असली तरी सध्याचा सहकार कायदा बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपुरा पडतोय. 

तसेच त्यातच राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचारी संचालकांमुळे अनेक बँकांना टाळे लावण्याची वेळ आली आहे. एका आकडेवारीनुसार २००४ मध्ये देशात १ हजार ९२६ सहकारी बँका होत्या. गेल्या १४ वर्षात त्यातल्या ३७५ बँका बंद पडल्या. या बँकांनी लाखो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडवले. महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत बुडालेल्या बँकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे आरबीआयने चौकशी समिती नेमण्याची गरज असून त्यावर नियंत्रण राहिले पाहिजे. अन्यथा असे गैरव्यवहार थांबणार नाही, अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे.