विरोधक कर्जमाफीवर अधिवेशनात आक्रमक राहण्याची चिन्हं

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी राज्य सराकरने पुरवणी मागण्यांमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडल्या. सरकारने पुरवणी मागण्यात ही तरतुद केली असली, तरी विरोधक कर्जमाफीच्या मुद्यावर या अधिवेशनातही आक्रमक राहण्याची चिन्हं आहेत. तर दुसरीकडे कर्जमाफीचे पैसे उभे करण्यासाठी सरकारला बँक आणि इतरांसमोर हात पसरावे लागणार आहेत.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी देत विधानसभेतून सभात्यागही केला. अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने या दोन्ही विरोधी पक्षांनी वेगवेगळी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामुळे विरोधकांमध्ये फुट पडल्याचे चित्र होते. 

मात्र विधानसभेत दोन्ही काँग्रेस पक्ष एकत्र सरकारविरोधात उभे ठाकलेले पहायला मिळाले. काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भेट घेऊन दोन्ही पक्षातील वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेतला. दरम्यान, पहिल्याच दिवशी विरोधक कर्जमाफीवरून आक्रमक झाल्याचे पाहून विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुरवणी मागण्यात कर्जमाफीसाठी केलेल्या 20 हजार कोटी रुपयांची माहिती दिली.

विधानसभेत सरकारने तब्बल 33 हजार 533 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आतापर्यंतच्या इतिहासातील या सगळ्यात विक्रमी पुरवणी मागण्या आहेत. यातील 20 हजार कोटी रुपये कर्जमाफीचे वगळता, 7 हजार 356 कोटी रुपये जीएसटी लागू झाल्याने महापालिकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी, तर 3 हजार कोटी रुपये पुणे मेट्रोसाठी तरतुद करण्यात आली आहे. भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आतापर्यंत

2015-16 या आर्थिक वर्षात 35,574 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या, तर 2016-17 या आर्थिक वर्षात 33593 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या, तर आता पावसाळी अधिवेशनात 33,533 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. आतापर्यंत सरकारने सत्तेवर आल्यापासून एकूण 1 लाख 700 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. विरोधकांनी याबाबत आपेक्ष नोंदवला आहे.

राज्यावरील कर्ज 4 हजार 50 हजार कोटींच्या पुढे पोहचला आहे. त्यातच विविध मार्गातून सरकारला मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. दुसरीकडे कर्जमाफीसाठी सरकारला भरीव तरतुद करायची आहे. त्यामुुळे राज्य आर्थिक अडचणीत येण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे विकास कामांना कात्री, नवीन कर्ज, शासनाच्या मालकीच्या जमीन विक्री, किंवा सिडको, एमआयडीसी या महामंडळांकडून पैसे उभे करण्याचे पर्याय सरकारसमोर आहेत.

विरोधात असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मांडलेल्या प्रत्येक पुरवणी मागण्यांवर भाजपाने टीका केली आहे. आता सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने मांडलेल्या विक्रमी पुरवणी मागण्यांचे आकडे आपल्यासमोर आहेत. विरोधात असताना विरोध करणे हा राजकराणाचा भाग समजू शकतो. मात्र राज्य आर्थिक अडचणीत असताना कर्जमाफीसाठी 20 हजार कोटी रुपये उभे करणे हे राज्य सरकारसमोरचं मोठे आव्हान असणार आहे.