मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दणका, भरावा लागणार 'इतका' दंड

मुंबई : चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ज्या शाळा या नियमांची अंमल बजावणी करणार नाहीत अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा शाळाकडून एक लाख रुपये दंड वसूल करावा असे निर्देश शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. 

राज्यातील प्रत्येक शाळेत 2020-21 पासून मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे, पण अनेक शाळा याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यापुढे अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचं सक्तीचं अध्यापन आणि अध्ययन अधिनियम 2020 हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. 

या कायद्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीपासून आणि माध्यमिक शाळांमध्ये सहावीपासून मराठी भाषा शिकवणं बंधनकारक असणार आहे. कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करुन अशा शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करु नये, अशी नोटीस बजावण्यात यावी, तसंच संबंधित शाळेकडून खुलासा घेण्यात यावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीचं करण्यात आल्यामुळे मराठी भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती करावा लागणार आहे. संपूर्ण शालेय शिक्षण आणि पदवी शिक्षण मराठी भाषेतून पूर्ण केलेल्या शिक्षकांची यासाठी नियुक्ती करावी, तरच विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचं योग्य शिक्षण मिळेल असं मत मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयकांनी व्यक्त केलं आहे.