मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा दणका दिला आहे. अँटिलिया स्फोटक प्रकरण (Antilia case) आणि मनसुख हिरेन (Mansukh Hiren) हत्या प्रकरणात एनआए (NIA) तपास करत आहे. याप्रकरणात चौकशीसाठी एनआयएने परमबीर सिंह यांना अनेकेवळा समन्स पाठवला आहे. पण आजपर्यंत एकही समन्स परमबीर सिंह यांना डिलिव्हर झालेलं नाही. परमबीर सिंह बेपत्ता असल्याची माहिती पोलीसांनी केंद्रीय इंटेलिजन्स ब्युरोला दिली आहे.
त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. परमबीर सिंग यांचं वेतन रोखण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने गृहरक्षक दलाला दिले आहेत. एप्रिलमध्ये परमबीर सिंह आठ दिवसांची रजा घेऊन चंदीगडला गेले होते. पण त्यानंतर परमबीर सिंह पुन्हा हजर झालेले नाहीत.
परमबीर सिंह यांच्या विरोधात मुंबई आणि ठाण्यात अनेक एफआईआर दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी परमबीर सिंह यांना अनेक वेळा समन्स पाठवलं, पण परमबीर सिंह यांच्याकडून कोणतंच उत्तर मिळालेलं नाही. अशात राज्य सरकार परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबर परमबीर सिंह यांचं निलंबन करण्याच्या विचारातही राज्य सरकार आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यावर परमबीर सिंग यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर महाविकास आघाडीने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात कारवाई सुरु केली. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात खंडणी वसुलीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ठाणे पोलिसांनी सिंग यांना चौकशीसाठी बोलावलं, पण त्यांनीच काहीच प्रतिसाद न दिल्याने ठाणे पोलिसांनी सिंह यांच्याविरोधआत लुकआऊट नोटीस बजावली होती.