दीपक भातुसे, मुंबई : सुमारे 19 हजार 784 कोटी इतकी महसुली तूट अंदाजित असलेला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधीमंडळमध्ये मांडण्यात आला. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुंगनटीवार तर विधानपरिषदमध्ये अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. एकीकडे महसुली तूट जरी दाखवण्यात आली असली तरी जीएसटीच्या पहिल्या वर्षी उत्पन्न वाढल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला आहे. सुधीर मुंगनटीवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. दुष्काळ मदतीसाठी 2000 कोटी, सिचंनासाठी 8 हजार 733 कोटी, जलयुक्त शिवारासाठी 1 हजार 500, सुक्ष्म सिंचन, विहरी, शेततळे, रोजगार हमी योजनेसाठी 5 हजार 187 कोटी, कृषी विभागाच्या योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटी, कृषी पंप वीज जोडणीसाठी - 900 कोटी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेसाठी - 572 कोटी, रस्ते विकासासाठी - 8 हजार 500 अशी तरतूद अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे.
विरोधी पक्षाने या अर्थसंकल्पावर सकडून टीका केली आहे. आंबेडकर ,शिवाजी महाराज यांचे नाव घेत अर्थसंकल्पला सुरुवात करायची मात्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही, बेरोजगार यांच्यासाठी काहीही नाही, समाजातल्या वंचीत घटकांची निराशा केली आहे, महसुली तूट राज्याची वाढली आहे. फसवा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
तर एवढी महसुली तूट आत्तापर्यंत कधीही नव्हती, विकास कामावर खर्च होणारा पैसा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी झाला आहे. राज्यातील रस्ते हे केंद्र सरकारकडे देत आपली जवाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. मतावर लक्ष ठेवून बजेट मांडण्याची केंद्र सरकारची परंपरा राज्याने सुरू ठेवली असल्ययाची टीका माजी अर्थमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
निवडणुकीपूर्वी मांडलेल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. याचा फायदा येत्या निवडणुकीत सरकारला होणार का हे पहाणं उत्सूकतेचं ठरणार आहे.