विक्रीकर विभागाच्या गोंधळामुळे राज्य सरकारचं हजारो कोटींचं नुकसान

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : नैसर्गिक वायुवरील करांमध्ये विक्रीकर विभागानं घातलेल्या गोंधळामुळे राज्य सरकारचं हजारो कोटींचं नुकसान झालंय.   

विक्रीकर विभागाचा सावळा घोळ

विक्रीकर विभागाने केलेल्या चूका निस्तरण्यासाठी सरकारला या संदर्भात चार वेळा अधिसूचना काढावी लागली. इतर राज्यात नैसर्गिक वायूवर भरमसाठ कर असताना महाराष्ट्रात केवळ तीन टक्के कर कुणाच्या फायद्यासाठी लावण्यात आला असा सवाल आता विचारण्यात येतोय. साडे दहा टक्क्यांची आधी दिलेली सूट वसूल करण्यासाठी अर्थिक वर्ष संपता संपता धावाधाव सुरू झालीय खरी...पण त्याचा कितपत उपयोग होईल याबद्दल साशंकता आहे...

काय आहे प्रकरण?

१ जुलै २०१७ रोजी देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला. मात्र पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश अद्याप GST मध्ये करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायुंवर व्हॅट आकारण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आलेत. या आधारे फडणवीस सरकारनं २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी एक अधिसूचना काढली. यात केवळ व्हॅटमध्ये रजिस्टर असलेल्या व्यावसायिकांसाठी परतावा मिळत नसल्यानं नैसर्गिक वायुवरील कर १३.५ टक्क्यांवरून थेट ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. मात्र व्हॅट आणि जीएसटीमध्ये रजिस्टर असलेल्या व्यावसायिकांना नैसर्गिक वायूसाठी १३.५ टक्के व्हॅट कायम ठेवला.

लगेच ८ सप्टेंबरला विक्रीकर आयुक्तांनी एक परिपत्रक काढून जीएसटीमध्ये रजिस्टर असलेल्या व्यावसायिकांसाठीही दर ३ टक्क्यांवर आणला. विशेष म्हणजे हा ३ टक्के कर २४ ऑगस्टपासून पूर्वलक्षी प्रभावान लागू करण्यात आला. अशा पद्धतीनं पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसतानाही हे परिुत्रक काढलं गेलं, हे विशेष...ही चूक लक्षात आल्यानंतर परिपत्रक रद्द करण्याऐवजी आयुक्तांनी केलेली चूक कायम करण्यासाठी सरकारनं अधिसूचना जारी केली. 

किती झालं सरकारचं नुकसान?

विक्रीकर आयुक्तालयात घालण्यात आलेला हा घोळ कायम ठेवल्यामुळे राज्य सरकारचं सुमारे १ हजार कोटींचं नुकसान झालंय. ही बाब लक्षात आल्यानंतर १६ जानेवारी २०१८ रोजी सराकरनं पुन्हा अधिसूचना काढली आणि जीएसटीमध्ये रजिस्टर असलेल्या व्यावसायिकांना २४ ऑगस्ट ते १३ ऑक्टोबर या कालावधीत दिलेल्या १०.५ टक्के सवलतीची वसुली करण्याची तरतूद केली. मात्र आता ही वसुली होईल की नाही याबाबत शंका उपस्थित होतेय.

मुनगंटीवर काय म्हणाले?

मुनगंटीवार म्हणतात, असं असेल तर मग आता सूट दिलेल्या साडेदहा टक्क्यांची वसुली का केली जातेय, हा प्रश्न उरतोच... शिवाय  आपल्या राज्यातल्या या अत्यल्प करामुळे शेजारी राज्यांमधल्या कंपन्या गैरफायदा उचलण्याची शक्यताही बळावलीये. कारण

इतर राज्यात किती टक्के कर?

गोव्यामध्ये नैसर्गिक वायूंवर तब्बल ३० टक्के कर आहे. त्याखालोखाल छत्तीसगडमध्ये २५ टक्के, आंध्रप्रदेशात साडेचौदा टक्के, मध्यप्रदेशात १४ टक्के तर गुजरातमध्ये ९ टक्के कर आहे. 

मात्र आपलं राज्य उद्योजकांवर मेहेरबान असल्यामुळे महाराष्ट्रातून कमी दरात नैसर्गिक वायू घेऊन त्याची जास्त दरात विक्री करण्याचा मार्ग अन्य राज्यांमधल्या उद्योजकांना यामुळे खुला झालाय. 

हे प्रश्न होतात उपस्थित

विक्रीकर विभागाने नैसर्गिक वायुवरील कराचा हा घोळ आणि चुका कुणासाठी केल्या असा सवाल आता उपस्थित होतोय. आपल्या शेजारील राज्यांमध्ये हा दर ३० टक्क्यांपर्यंत असताना आपल्या राज्यात केवळ ३ टक्के का? आणि कुणासाठी केला हा प्रश्न उपस्थित होतोय. राज्य मोठ्या आर्थिक संकटात असताना नैसर्गिक वायुवरील करातून मिळणाऱ्या मोठ्या महसूलावर राज्य सरकारने पाणी फिरवलं असून त्याची मोठी किंमत राज्याला मोजावी लागणार आहे.