आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारला जनतेचा कळवळा

अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : जनतेबद्दलचा कळवळा हा उफाळून आल्याने आता दोन दिवसांनी पुन्हा राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यामध्ये जनतेच्या हिताचे, जनतेच्या समस्या सोडवणार तब्बल ५० पेक्षा जास्त निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. ही ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ बैठक उद्या म्हणजे शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी ३.०० वाजता होणार आहे. एरव्ही सकाळी ११ च्या सुमारास होणारी मंत्रिमंडळ बैठक ही दुपारी आयोजित करण्यात आली आहे. याचे कारण सकाळच्या वेळेत मुख्यमंत्री हे काही लोकपयोगी अशा उद्घाटन कार्यक्रमांना धडक हजेरी लावणार आहेत.

लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शासनाच्या प्रत्येक विभागांच्या सचिवांना जनता जनार्दनसाठीचे फायलीतले लपलेले निर्णय हे चुन-चुन के शोधून काढण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे. इतर वेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मर्यादितच निर्णय घेतले जातात. मात्र यावेळी निर्णयांचा कडेलोट होण्याची शक्यता आहे. निर्णयांच्या धूमधडाक्यात जनता जनार्दन सुखाने चिंब झाली तर मुळीच आश्चर्य वाटायला नको. प्रश्न एवढाच आहे की इतर वेळी जनतेसाठीचा हा कळवळा कुठे जातो ते....

निर्णयांचा आणि उद्घाटनांचा धडाका...

गेल्या महिनाभरात मंत्रिमंडळातील एकूण निर्णयांच्या आकड्याने पन्नाशी केव्हाच पार केली आहे. तसंच गेल्या काही दिवसांत राज्य सरकारनं विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. २२ फेब्रुवारीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण १६ निर्णय झाले... तर ६ मार्चच्या बैठकीत २२ निर्णय... त्यामुळे 'पार्टी विथ डिफरन्स' असं म्हणत स्वतःचंच कौतुक करणाऱ्या भाजपा सरकारचंही आघाडीच्या पाऊलावर पाऊल चाललंय. आचरसंहिता जवळ येताना एकट्या फेब्रुवारी महिन्यातच राज्य सरकारनं कोणते विविध निर्णय घेतले आहेत ते पाहुयात...

निर्णयांचा धडाका

- सातवा वेतन आयोग लागू करणे

- राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करणे

- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सीमा वाढवणे

- नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचं भूमिपूज

- जागतिक दर्जाच्या ऑरेंज सिटी स्ट्रीट मॉलचं भूमिपूजन

- म्हाडा संकर्मण शिबिरातील रहिवाशांचं त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणे

- एसटी चालक भरती प्रक्रियेत ३० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव

- एकात्मिक राज्य जल आराखड्याला अंतिम मान्यता

- राज्याच्या आकस्मिकता निधीत दोन हजार कोटींची वाढ

- दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना निधी वाटप

- आणेवारीनुसार आणखी ४,५१८ गावांमध्ये दुष्काळी सवलती

उद्घाटनांची मोजदाद काही संपेना...

निर्णयांच्या या धडाक्यासोबतच विविध प्रकल्पांच्या उद्घाटनांचा सपाटाही सरकरानं कायम ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे. सिंधुदुर्गातलं चीपी विमानतळ, मुंबईतील मोनो रेल्वेचा दुसरा टप्पा, परळ टर्मिनस, इथपासून ते शासकीय विश्रामगृहांचं उद्घाटन अशा मोठ्या प्रकल्पांपासून ते छोट्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनांची माळच राज्य सरकारनं लावलेली पाहायला मिळते. निर्णयांचा हा धडाका बघून इतके दिवस टीका करणारे आणि आता भाजपाबरोबर हातमिळवणी केलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेही अवाक झालेत. 

राज्य सरकारच्या एवढ्या निर्णयांची जंत्री ही विरोधकांच्या टीकेला आमंत्रण देणारी ठरली आहे. गेली साडे चार वर्ष सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारला निर्णय घेण्यापासून कोणी रोखलं होतं? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. एकंदरीत काँग्रेस आघाडीच्या काळातही असंच चालायचं आणि आता भाजपा सरकारच्या काळातही हेच सुरु आहे. 

मुद्दा एवढाच आहे की निवडणुका जवळ आल्या की राज्य सरकारच्या निर्णयक्षमतेत अचानक कशी काय वाढ होते? सुस्त सरकारी यंत्रणा वेगाने कशी काम करायला लागते? असा प्रश्न या निमित्ताने सर्वसमान्यांना पडला आहे.