कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडची जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची - एकनाथ शिंदे

दीपक भातुसे, मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडची जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा दावा करत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारचा दावा फेटाळला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी झी२४तासला याबाबत माहिती दिली. कांजूरमार्ग येथील या जमीनीवर केंद्र सरकारने दावा केला होता, मात्र तो ७ मे १९७९ रोजी फेटाळला गेला होता. ६ मे १९७९ रोजी तत्कालीन तहसीलदार कुर्ला यांनी हा दावा फेटाळून लावला होता. अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

१९९१ साली जिल्हाधिकार्‍यांकडेही अपिल करण्यात आले असता तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनीही हा दावा फेटाळून लावत ही जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले होते.
- २०१४ साली पुन्हा सॉल्ट पॅन कमिशनर यांच्याकडून अर्ज करण्यात आला असता कोकण विभाग आयुक्तांनी २१ मे २०१५ रोजी हा अर्ज फेटाळून लावत ही जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचे स्पष्ट केले.
- २०१८ साली तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे याबाबत सुनावणी झाली असता त्यांनी सॉल्ट पॅन कमिशनरचा अर्ज फेटाळून लावत ही जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचा निर्णय १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला.
- २०२० साली कांजुरमार्ग येथील ही जमीन १ ऑक्टोबर २०२० रोजी कायमस्वरूपी एमएएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यात आली.
- त्यानंतर ६ ऑक्टोबरपासून या जमिनीवर मेट्रो कारशेडसाठी माती परीक्षणाचे कामही सुरू झाले आहे.
- महाराष्ट्राच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलनीही ही जमीन एमएमआरडीएला कारशेडसाठी देताना सकारात्मक अभिप्राय पाठवला होता.