मुंबई : कांदिवलीतील बोगस लसीकरणाचा प्रकार सगळ्यांसमोर आला आहे. या बोगस लसीकरणाचा फटका तब्बल 2000 व्यक्तींना बसलाय. दरम्यान या 2 हजार नागरिकांना पुन्हा लस देण्यात येणार आहे. या नागरिकांना लस मिळावी यासाठी स्वतंत्र लसीकरण शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
मुंबई महापालिकेकडून ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला माहिती देताना म्हटलं, खाजगी लसीकरण मोहिमेत 2053 लोकांची फसवणूक झाली आहे. या लोकांपैकी 1636 लोकं आमच्याकडे आली आहेत. या सर्वांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली असून त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत झाला नसल्याचं समोर आलंय. या लोकांना लसी ऐवजी सलाईनचं पाणी दिलं असल्याचं पोलीस अहवालात म्हटलं आहे.
दरम्यान आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करतो की या लोकांचं नाव रजिस्ट्रेशन पोर्टलवरून काढून टाकावं. शिवाय या लोकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची संधी मिळावी, अशी विनंतीही केली आहे, असंही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे. तर आरोपींवर दोन आठवड्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करू अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अरूणा पै-कामत यांनी दिलीये.
कोविन पोर्टलवर या व्यक्तींचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात यावं यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहीण्याची माहिती साखरे यांनी दिली आहे. दरम्यान खंडपीठाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत सुनावणी दोन आठवड्यांपूर्वी तहकूब करण्यात आलीये.