मुंबई : शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या अतिरिक्त एफएसआय घोटाळ्याप्रकरणी म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत. त्याचवेळी म्हाडा अधिकारी आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर एफएसआयच्या बदल्यात जागा मिळते. ही मिळणारी ३० लाख चौरस फूट विक्री योग्य जागा परत न घेता विकासकांना लाभ मिळवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान करण्यात आले आहे, असा आरोप म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेनॉय यांनी म्हाडाच्या अधिकारी आणि बिल्डर विरोधात एक याचिका केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयाने निर्णय देताना म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ५१ पानी निकालात म्हाडा अधिकारी आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.