भाजपने घेतलेले हे 7 निर्णय ठाकरे सरकार बदलण्याच्या तयारीत

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे सरकारनं बरेचसे निर्णय बदलले आहेत. हे सगळं का घडतंय. ठाकरे सरकारचा सिक्रेट अंजेडा काय आहे. याबाबत आता चर्चा रंगू लागल्या आहेत. पण आगामी काळात यामुळे ठाकरे आणि फडणवीसांचा सामना रंगणार हे मात्र नक्की आहे. ठाकरे सरकार विरुद्ध भाजप हा संघर्ष आता तीव्र होतो आहे. बहुमत असूनही विरोधात बसलेली भाजप आक्रमक होणार, यात शंकाच नाही. तर दुसरीकडे ठाकरे सरकारने भाजपने घेतलेले निर्णय बदलण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ठाकरे सरकार भाजपला दणका देण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

1. जनतेतून नगराध्यक्ष, सरपंचाची निवड करण्याचा भाजप सरकारचा निर्णय बदलला आहे.

2. मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भाजप सरकारने लागू केलेली चार प्रभाग पद्धत रद्द करून पूर्वी प्रमाणे एक प्रभाग पद्धत लागू केली

3. सहकारी संस्थांवर २ ते ४ सदस्य सरकारमार्फत नियुक्त करायचे, याऐवजी आता सर्व सदस्य पूर्वीप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीतून निवडून येतील

4. जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयामधले न्यायालयातले सरकारी वकील बदलले जातील.

5. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करणे

6. सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांची फेरतपासणी करणे.

7. भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जहमी रद्द करणे.

असे काही निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दणका देण्याची तयारी करत आहेत.

भाजपने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी यातील काही निर्णय घेतले होते. ते निर्णय बदलून भाजपलाच दणका देण्याची सुरुवात ठाकरे सरकारने केली आहे. हे निर्णय बदलण्याचा सगळ्यात जास्त आग्रह अर्थातच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आहे. कारण ग्रामीण भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार क्षेत्रात भाजपने मागच्या दाराने शिरकाव केला होता. भाजपला इथून बाहेर काढण्यासाठी ठाकरे सरकारनं रणनीती आखली असून यासाठी आपला सिक्रेट अजेंडा देखील तयार केला आहे.