राष्ट्रवादीने सोपविली भुजबळांवर ही जबाबदारी

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकाला सर्वोच्च न्यायालयाने एकामागोमाग एक धक्के दिले आहेत. आधी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी फेटाळली. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला. 

न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद राजकीय पटलावर उमटले. विरोधकांच्या टिकेनंतर राज्य सरकारने तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत मागून घेतली आहे. दुसरिकडे ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयात ठाम भूमिका मांडण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाने जेष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपविली आहे. 

आज राष्ट्रवादी पक्षाची यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे  महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून त्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे ही भूमिका मांडण्यात आली. 

या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना पक्ष प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणूका नकोत ही पक्षाची सुरुवातीपासून भूमिका आहे आणि तीच कायम राहील असे सांगितले. 

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत न्यायालयीन लढा लढण्याची जबाबदारी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर देण्यात आली आहे. मंत्री आणि पालकमंत्री, संपर्कमंत्री त्या - त्या जिल्ह्यात जाऊन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून माहिती घेतील. शिवाय आगामी ज्या निवडणूका होणार आहेत त्याची तयारी पक्षाने केली आहे असेही नवाब मलिक यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.