मुंबई : एसटी महामंडळाचं (Msrtc Strike) राज्य सरकारमध्ये (Maharashtra Government) विलीनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी हे गेल्या 3 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून संपावर आहेत. महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार वेतन वाढवून दिलं. मात्र त्यानंतरही कर्मचारी हे विलीनीकरणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मात्र सध्यातरी एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचं, सूत्रांनी त्रिसदस्यीय अहवालातील माहितीनुसार म्हटलं आहे. (according to report of the 3 member committee merger of msrtc in state government is not possible sources said)
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवड्यांच्या मुदतीनंतर आणखी 7 दिवसांची मुदत वाढवून दिली. त्यानुसार आज या संपाची सुनावणी न्यायालयात झाली.
सुनावणी दरम्यान हा पाकिटबंद अहवाल सादर करण्यात आला. दरम्यान या प्रकरणी पुढील सुनावणी ही शुक्रवारी होणार आहे. त्यामुळे आता या सुनावणीकडे संपकरी कर्मचाऱ्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.