दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : विधानपरिषद निवडणुकीत 15 मतं फुटल्यानं राज्यातील विरोधी पक्षाचे काही आमदार भाजपाच्या दावणीला बांधले असल्याचे स्पष्ट झालंय. एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारविरोधात हल्लाबोल आंदोलन सुरू केलंय. तर दुसरीकडे त्याच पक्षाचे आमदार भाजपाला मतदान करतायत ही बाब विरोधकांची चिंता वाढवणारी आहे.
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत फुटलेल्या मतांमुळे विरोधकांसमोर वेगळीच चिंता उभी राहिली आहे. एकीकडे सरकारविरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने रान उठवले असताना दुसरीकडे आपल्याच आमदारांची मतं फुटल्याने विरोधकांची चिंता वाढली आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीत 288 मतांपैकी दोन मतं बाद झाली, तर एमआयएमच्या दोनआमदारांनी मतदान केलं नाही आणि राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे अर्जून खोतकर यांना मतदान करता आलं नाही. म्हणजेच 288 पैकी प्रत्यक्षात 282 मतदान झालं. यापैकी भाजपा उमेदवार प्रसाद लाड यांना 209 तर काँग्रेस उमेदवार दिलीप माने यांना 73 मतं मिळाली.
भाजपाकडे स्वतःची 122, शिवसेनेची 62, बहुजन विकास आघाडी 3, आणि अपक्ष 7, अशी 194 मतं होती. म्हणजेच भाजपा उमेदवाराला 15 मतं जास्तीची मिळाली.
या निवडणुकीत 15 मतं फुटल्याने विरोधी पक्षाचे आमदारच त्यांच्याबरोबर नसल्याचं पुन्हा एकदा उघड झालं आहे. यापूर्वी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही विरोधकांची मतं फुटली होती, तेव्हा भाजपाच्या उमेदवाराला 208 मतं मिळाली होती. त्यामुळे सातत्याने भाजपाला मतदान करणारे आमदार 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याबरोबर राहतील का असा प्रश्न आता विरोधी
पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना पडला आहे.
दुसरीकडे विरोधकांबरोबरच या निवडणुकीत भाजपाने दाखवलेल्या ताकदीने शिवसेनेचाही आवाज कमी होणार आहे. भाजपाला मिळालेल्या 209 मतांमधून शिवसेनेची 62 मतं वगळली तर त्यांना 147 मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे वारंवार सरकारचा पाठिंबा काढण्याची धमकी देणाऱ्या शिवसेनेसाठीही ही निवडणूक इशारा देणारी ठरली आहे.
शिवसेनेनं पाठिंबा काढला तरी विरोधी पक्षातील काही अदृश्य हात सरकार वाचवण्यासाठी मदत करू शकतात, हे मुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीद्वारे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे.त्यामुळे शिवसेनेची डरकाळी यापुढे मंदावणार तर नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणि विधानपरिषद निवडणुकीत विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खेळलेली खेळी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात तीव्र संघर्ष करणाऱ्या विरोधकांच्या विरोधातील हवाही काहीशी कमी होण्याची चिन्हं आहेत.