झी मीडियाचा दणका : पश्चिम महाराष्ट्रातील वन घोटाळ्याची चौकशी

बातमी झी मीडीयाच्या दणक्याची. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात ४ कोटी वृक्ष लागवड योजनेत मोठा घोटाळा झाला असल्याची बातमी झी मीडीयानं पुराव्यानिशी दिली होती. या बातमीची दखल घेत चौकशीसाठी वरिष्ठ वन अधिकारी कोल्हापुरात दाखल झालेत.

Updated: Dec 29, 2017, 10:50 AM IST
झी मीडियाचा दणका : पश्चिम महाराष्ट्रातील वन घोटाळ्याची चौकशी title=

कोल्हापूर : बातमी झी मीडीयाच्या दणक्याची. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात ४ कोटी वृक्ष लागवड योजनेत मोठा घोटाळा झाला असल्याची बातमी झी मीडीयानं पुराव्यानिशी दिली होती. या बातमीची दखल घेत चौकशीसाठी वरिष्ठ वन अधिकारी कोल्हापुरात दाखल झालेत.

सलग २२ दिवस या भ्रष्टाचाराची बातमी झी मीडीयानं लावून धरल्यानंतर अखेर नागपूरच्या मुख्य वनविभागाला या भ्रष्टाचाराची दखल घ्यावी लागली आहे. नागपुरच्या वन बल प्रमुख यांनी सामाजिक वनीकरणाचे विभागाचे पालक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डी. के. त्यागी यांना कोल्हापुरातील वनवृत्तातील कामांची तपासणी करण्यासाठी पाठविलं आहे. आज ते कोल्हापूर वनवृत्तांत तपासणी आणि चौकशीसाठी दाखल होत आहेत. 

वृक्ष लागवडीची पोलखोल 

सातारा वनविभागातील वनाधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईक आणि हितसंबधी व्यक्ती यांच्या नावाने चेक काढून पैसे लाटल्याचे समोर आलेय. 

 चेक काढून पैसे लाटलेत

सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील वनविभागात वृक्षारोपनाच्या मोहीमेत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची बातमी पुराव्यानिशी दिली होती. त्यानंतर आता या भ्रष्टाचारात भर घालणारी एक धक्कादयक माहिती समोर आली आहे. सातारा वनविभागात वनाधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईक आणि हितसंबधी यांच्या नावाने चेक काढून पैसे लाटल्याची धक्कादायक माहिती झी मीडीयाच्या हाती लागली आहे. 

या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक हे  कराडचे वनक्षेत्रपाल बाबुराव श्रीपती शेंदे यांच्याकडं गेले होते. पण शिंदे यांनी, उडवा उडवीची उत्तर देऊन कराड ऑफीसमधून पळ काढला. 

यांना क्लिन चिट देण्याच्या तयारी!

कोल्हापूर बरोबरच सांगली आणि सातारा वनविभागात चार कोटी वृक्ष लागवडीत भ्रष्टाचार करुन वनाधिकाऱ्यांनी लाखो रुपये लाटल्याची बातमी झी मीडीयानं दिली होती. तरी देखील कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक अरविंद पाटील हे या भ्रष्टाचारास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्यावर कारवाई करायला तयार नाहीत. कारवाई कोल्हापूरपुरती मर्यादीत ठेऊन ते सांगली आणि सातारा इथल्या वनाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना क्लिन चिट देण्याच्या तयारीत आहेत, अशी कुचबुज सुरु आहे. 

दरम्यान, झी मीडीयाने सामाजिक बांधीलकीतून या सगळ्यावर लक्ष ठेऊन आहे. आता  झी मीडीयाच्या हाती नवीन माहिती लागली आहे. कराडचे वनक्षेत्रपाल बाबुराव श्रीपती शिंदे यांनी खड्डे खोदाई केल्याबद्दल मजुरांना चेकने पैसे दिल्याचं कागदोपत्री दाखविलं आहे. पण याच लिस्टमध्ये वनाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक आणि हितसंबधी लोक असल्याचं झी मीडीयाच्या हाती लागलंय. 

कोण आहेत हे लाभार्थी मजूर?

गणपती श्रीपती शिंदे, शहाजी सिताराम शिंदे आणि प्रविण महादेव मोहीते असं या लाभार्थी मजुरांची नावे आहेत. गणपती श्रीपती शिंदे यांनी वृक्षारोपनासाठी २६० खड्डे खणल्याचं कागदोपत्री दाखविण्यात आलंय. त्यासाठी कराडच्या वनक्षेत्रपाल बाबुराव श्रीपती शिंदे यांनी तब्बल २ लाख ३९ हजार २०० रुपये आदा केलेत.

शहाजी सिताराम शिंदे यांनी वृक्षारोपनासाठी २६० खड्डे खणल्याचं कागदोपत्री दाखविण्यात आलंय. त्यासाठी कराडच्या वनक्षेत्रपाल बाबुराव शिंदे यांनी तब्बल २ लाख ३९ हजार २०० रुपये आदा केलेत.

तर प्रविण महादेव मोहीते यांना देखील वृक्षारोपनासाठी २६० खड्डे खणल्याचं कागदोपत्री दाखवून त्यासाठी प्रविण महादेव मोहिते याला देखील २ लाख ३९ हजार २०० रुपये आदा केलेत.

एका दिवसाची मजुरी १९९२ रुपये

अवघ्या चार महिन्यात एका मजुराला २ लाख ३९ हजार २०० रुपये आदा केल्याचं कागदपत्रावरुन दिसून येतंय. याचाच अर्थ या लाभार्थी मजुरांना प्रत्येक महिन्याला ५९ हजार ८०० रुपये इतका पगार मिळालाय. म्हणजेच दर दिवसाला एका मजुराला १९९२ रुपये अदा केल्याचं कगदोपत्री दिसून आले आहे. वास्तवीक मंजूर अंदाजपत्रकानुसार एका मजुराला एक दिवसाची मजुरी २९६ रुपये असताना, कराडचे वनक्षेत्रपाल बाबुराव शिंदे यांनी तब्बल साडेसहा पट जादा मजुरी आदा केल्याचं उघड झालं आहे.

माहिती टाळण्यासाठी पळ

या वाढीव मजुरीची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी  आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक हे कराडचे वनक्षेत्रपाल बाबुराव शिंदे यांना भेटायला गेले असता, त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलावलं असल्याचं कारण देऊन तिथून पळ काढला. त्यामुळे मजुरीचे पैसे कोणी आणि कसे लाटले हे उघड होतंय. 

आतातरी वनमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांच पितळ उघड पाडण्यासाठी वनविभागाचे अधिकाऱ्यांना दूर ठेवून त्रयस्त समितीची नेमणूक करावी. तरच शासनाचे पैसे वाचतील आणि शासनाचा धोरणात्मक कार्यक्रम यशस्वी होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.