Uddhav Thackeray Group On Narayan Rane Family: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबरच राज्यातील अनेक नेत्यांचा एकेरी उल्लेख करण्याबरोबरच महाराष्ट्र बेचिराख करण्याची भाषा केल्याप्रकरणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील अडचणीत आले आहेत. जरांगे पाटलांविरोधात एसआयटी (विशेष तपास समितीच्या माध्यमातून) चौकशीचे आदेश मंगळवारी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिले आहेत. मात्र यावरुन आता उद्धव ठाकरे गटाने जरांगे पाटलांची बाजू घेतली आहे. जरांगे पाटलांची फडणवीसांविरोधातील भाषा अयोग्य होती. मात्र केवळ एकेरी उल्लेखावरुन आरोपी ठरवायचं झाल्यास केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या कुटुंबं खालच्या थराची भाषा वापरते त्याचं काय? असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
"एकेरी उल्लेख व धमकीवजा भाषा हेच जरांगे यांना अपराधी ठरविण्याचे कारण असेल तर भाजपच्या फडणवीस टोळीतील अनेक लोक जरांगेंपेक्षा खालच्या थराची भाषा वापरत आहेत," असा आरोप ठाकरे गटाने 'सामना'च्या अग्रलेखातून केला आहे. "केंद्रातले मंत्री नारायण तातू राणे व त्यांची पिलावळ भाजपात आहे. मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्यावर हात उचलण्याची भाषा या नारायण तातू राणेंनी केली, तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. राण्यांची पिल्लेही याला-त्याला मारण्याची भाषा करतात व गृहमंत्री फडणवीस हे आपल्या टोळीचे ‘बॉस’ असल्याचे सांगतात. त्यामुळे जरांगेंचा बोलविता धनी कोण? हे शोधताना या ‘तातू’ पिलावळीचा बोलविता धनी शोधायला हवा," असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
"कायद्याचे राज्य हे सगळ्यांसाठी समानच असायला हवे. जरांगे यांच्या आंदोलनास हवा देणारे व उपोषणस्थळी त्यांना सरकारी निरोप देणारे कोण होते? याचा तपास ‘फोन टॅपिंग’ फेम पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी केला तर गृहमंत्र्यांपर्यंत खरी माहिती पोहोचेल. जरांगे यांचे आंदोलन पेटले तेव्हा फडणवीस सरकारमधील छगन भुजबळ यांची भाषा मंत्रीपदास शोभणारी नव्हती. ‘मी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकार स्वीकारीत नाही त्याला मी काय करू?’ असे भुजबळ म्हणत होते. त्यामुळे बेताल विधाने करणारे फक्त जरांगे हेच नाहीत, तर सरकारमधील लोक तसेच आहेत, पण गुन्हे दाखल झाले ते जरांगे व एक हजार मराठा कार्यकर्त्यांवर," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
"मराठ्यांना सध्या दिलेले 10 टक्के आरक्षण टिकेल काय? जर ते आरक्षण टिकणार नसेल तर सरकारकडून समाजाची फसवणूक सुरू आहे, असे जरांगे पाटील म्हणतात. मराठ्यांना ‘ओबीसी’मधून आरक्षण द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे व ते शक्य नाही, असे सरकार म्हणते. कोणाच्याही ताटातले काढून मराठ्यांना आरक्षण नको, तर कोणाच्याही हक्कांना, आरक्षणास हात न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्या, ही भूमिका सगळ्यांचीच असायला हवी. महाराष्ट्रातील सर्वच समाजात सलोखा राहावा. जात विरुद्ध जात असा संघर्ष गावागावांत उभा राहिला तर महाराष्ट्राच्या एकतेला तडे जातील. तसे होता कामा नये. जरांगे यांनी 10 टक्के आरक्षणाच्या बाबतीत फडणवीसांवर जी भाषा वापरली ती योग्य नाही. फडणवीस हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत व त्यांच्या बाबतीत भाषेचा वापर मर्यादा राखून करायला हवा. जरांगे हे ग्रामीण भागातील आहेत व त्यांनी अंतरवाली सराटीच्या बाहेरचे जग पाहिले नसल्याने बोलताना त्यांचा तोल जातो. दुसरे म्हणजे सततच्या उपोषणांमुळे संपूर्ण शरीर व मनावरही परिणाम होतो, पण काही असले तरी वरिष्ठ नेत्यांच्या बाबतीत एकेरी उल्लेख, असभ्य भाषा योग्य नाही," असं ठाकरे गटाने आपली भूमिका मांडताना म्हटलं आहे.