औरंगाबाद महापालिकेत 500 कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेलाही भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे वास्तव समोर येऊ पाहात आहे. औरंगाबात पालिकेत तब्बल 500 कोटींचा घोटाळा झाल्याची शक्यता असून, आमदार इम्तियाज जलील यांनी नागपूर अधिवेशनात हा आरोप केल्यानंतर संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांनी चौकशीची घोषणा केली. त्यामुळं महापालिकेतील टीडीआर लॉबी हादरलीय... पाहूयात काय आहे हा सगळा प्रकार....

काय आहे नेमका प्रकार?

शहरांचा विकास व्हावा या हेतूनं 15 वर्षांपूर्वी टीडीआर म्हणजे विकासहक्क हस्तांतरण कायदा आला. त्यातून शहराचं योग्य नियोजन होईल असा विश्वास होता. मात्र औरंगाबादेत या माध्यमातून काही मोजक्या लोकांनीच स्वत: चा विकास करून घेतलाय. टीडीआरच्या माध्यमातून रग्गड कमाई होत असल्याचं लक्षात आल्यावर भूमाफियांसारखे टीडीआर माफियाही उद्यास आले... आणि पाहता पाहता कोट्यधीश सुद्धा झाले. औरंगाबाद महापालिकेतही याच माध्यमातून 500 कोटींहून अधिक घोटाळा झाल्याचं पुढं आलंय. या टीडीआर माफियांनी अधिका-यांना सोबत घेवून  औरंगाबाद महापालिकेतून तब्बल 230 वर टीडीआर घेतले आणि ते विकले...त्यातून मोठ्या प्रमाणात कमाई केली....

घोटाला आणि उपस्थित झालेले प्रश्न
महापालिकेत एकूण 230 टीडीआर प्रकरणं समोर आलीत. त्यापैकी फक्त 15 प्रकरणांच्या ताबा पावत्या महापालिकेकडे आहे. बाकी जागांच्या ताबा पावत्या का नाही? ज्यांच्या नावानं महापालिकेनं टीडीआर दिले त्यांच्या नावानं संचिकेमध्ये सातबारा आणि मोजणी नकाशा नाही. नियमानं तो असणे गरजेचे असते. अनेक टीडीआर प्रकरणांमध्ये सातबारा महापालिकेच्या नावानं झाले. मात्र जागा खासगी लोकांच्याच ताब्यात आहे. त्यावर घरही बांधले आहे. मग  अशा जागांचे टीडीआर नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी दिले? गार्डनसाठी आणि इतर विकास योजनांसाठी आरक्षण केलेल्या जागा ताब्यात घेतल्यावर त्यावर कुंपण करणे आवश्यक आहे. हे का केले नाही? 230 टीडीआर पैकी किमान 50 टक्के जागा फक्त कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात जागा सापडत नाही... तरी त्यावर टीडीआर प्रमाणपत्र देवून मोबदला महापालिकेनं दिला.

काही प्रकरणात कोर्टाने दिली स्थगिती

विशिष्ट भूमाफियांच्या नावावरच फक्त टीडीआर प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आली. काही प्रकरणात कोर्टाचे तात्पुरते स्थगिती आदेशही आहेत. त्याही प्रकरणात टीडीआर विक्री करून ते वापरण्यातही आले आहेत... ज्या जागांवर महापालिकेनं टीडीआर दिला आहे त्या जागांवर काही ठिकाणी शेती, कुठं घर, तर कुठं हॉटेल्स आहेत, खरं तर टीडीआर घेतांना सर्व अतिक्रमण काढूनच महापालिकात ताबा घेते. मात्र इथं फक्त कागदावरच देवाणघेवाण झाली आहे, असा आरोप केला जातोय.

4 प्रकरणे आयुक्तांनी रद्द केली

 एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या तक्रारीवरून आधीच्या महापालिका आयुक्तांनी 4 टीडीआर प्रकरणं रद्द केली होती.