बुस्टर डोस नाही, तर वेतन नाही; जिल्हाधिकाऱ्यांचा फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांना दणका

बुस्टर डोस न घेणाऱ्यांविरोधात प्रशासनानेही कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे

Updated: Jul 21, 2022, 06:39 PM IST
बुस्टर डोस नाही, तर वेतन नाही; जिल्हाधिकाऱ्यांचा फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांना दणका title=

Corona Booster Dose : देशासह राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसह राज्य सरकारनेही लसीकरणावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे (Covid) दुसऱ्या डोसनंतर नागरिकांना बुस्टर डोस घेण्यासाठी आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र कोरोना लसीचा बुस्टर डोस (Corona Booster Dose) न घेणाऱ्यांमध्ये कोविड काळात आघाडीवर असणाऱ्या फ्रंट लाईन वर्करचा मोठा समावेश असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता प्रशासनानेही कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. संभाजीनगरमध्येही प्रशासनाने बुस्टर डोसचे प्रमाण वाढवण्यासाठी असाच काहीचा निर्णय घेतला आहे.

संभाजीनगर जिल्ह्यात ज्या फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांनी बुस्टर डोस न घेतलेल्या वेतन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता बुस्टर डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार नाही असा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. अनेक फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाच्या बुस्टर डोसकडे दुर्लक्ष केल आहे आणि त्यामुळे आता हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. एकीकडे कोरोना रुग्ण वाढत असताना लसीकरणाकडे पाठ फिरवणे योग्य नाही अशी चर्चा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत झाली. त्यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे दणकाच दिला आहे आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यात 49 हजार फ्रंट लाईन वर्कर्स आहेत. त्यांनी अजूनही बूस्टर डोस घेतला नाही. संभाजीनगरमध्ये लसींचा पहिला डोस घेणाऱ्यांची टक्केवारी 86 टक्के आहे तर दुसरा डोस घेणाऱ्या लोकांची टक्केवारी अवघी 65 टक्के आहे. त्यामुळे अद्याप अनेकांनी कोरोना लसीचा दुसरा डोस घेतला नसल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या 9 राज्यांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक झाली. या राज्यांमध्ये नवीन प्रकरणांमध्ये वाढ होत तसेच काही राज्यांमध्ये पॉझिटीव्हिटी रेट ही खूप जास्त आहे.