पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीबाबतचा वडनेरे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर
भीमा आणि कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात पूरपरिस्थितीबाबतचा वडनेरे समितीने अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला.
)
मुंबई : गतवर्षी पश्चिम महाराष्ट्रात भीमा आणि कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यावर्षी याबाबत काय काळजी घ्यावी आणि काय उपाय-योजना कराव्यात याचा वडनेरे समितीने अहवाल केला आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला.
गेल्या वर्षी भीमा आणि कृष्णा खोऱ्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थिती संदर्भातील अभ्यासासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. पूरप्रवण भागात पूर नियंत्रणासाठी तसंच भविष्यकालीन उपाय योजनांसाठी या अहवालाचा उपयोग होईल, असे या वेळी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले.
गतवर्षी भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्री. वडनेरे,अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते pic.twitter.com/VrstUcZwt5
— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) May 27, 2020
भीमा व कृष्णा खोऱ्यात २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची आधूनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विश्लेषण करुन कारणे शोधणे, भविष्यात पुराची दाहकता कमी करण्यासाटी तांत्रिक उपाययोजना, धोरणं सुचवणे, कर्नाटकातील अलमट्टी तसंच इतर जलाशयांमुळे महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती निर्माण होते का, हे जलशास्त्रीय अभ्यासाद्वारे स्पष्ट करणे याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
पुराची कारणमीमांसा
- कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी
- पूरप्रवण भागाची वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती व नदीची रचना.
- पूर प्रवण क्षेत्रात (Flood Zone ) नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे इ. मुळे पूर प्रवाहास अडथळे व नदीपात्राचे झालेले संकुचीकरण.
- शहरी व ग्रामीण भागातील पूरपाणी निचरा व्यवस्थेची खालावलेली परिस्थिती.
- नद्यांमधील नैसर्गिक पूरवहन क्षमतेत झालेली अभूतपूर्व घट.
- नद्यांमधील गाळसाठ्यामुळे उंचावलेले व अरुंद झालेले नदीपात्र.
- धरणांतर्गत पूर सामावून घेण्याची खास वेगळी साठवण क्षमता नसल्यामुळे पूरनियमनात असलेल्या मर्यादा व इतर सूक्ष्मस्तरावरील कारणे.
पूरपरिस्थिती संदर्भातील या विषयीच्या अभ्यासासाठी शासनाने वडनेरे यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. तब्बल २६ बैठका घेत पूरप्रवण भागांना भेटी देऊन तांत्रिक बाबींवर चर्चा करत विविध अंतर्गत अभ्यासगट नेमून सखोल अभ्यास करत हा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे.