जिल्हा बँकांना 'आरबीआय'नं वाऱ्यावर सोडलं?

नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे : नोटाबंदीला दीड वर्षं उलटलं तरी राज्यातल्या आठ जिल्हा बँकांकडे ५०० आणि हजाराच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. सुमारे ११२ कोटी रुपयांच्या या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेनं नकार दिल्यानं बँकांचे धाबे दणाणलेत.

नोटाबंदीचा फटका सगळ्यांनाच बसला. देश हळूहळू त्या धक्क्यातून सावरला. पण या नोटाबंदीनं राज्यातल्या आठ जिल्हा बँकांचं कंबरडंच मोडून टाकलंय. दीड वर्षं झालं तरी नोटाबंदीमुळं या बँकांवर ओढवलेलं आर्थिक संकट अजूनही ओसरलेलं नाही. सांगली, कोल्हापूर, पुणे, नगर, नाशिक, वर्धा अमरावती आणि नागपूर या आठ जिल्हा बँकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

- नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीची घोषणा झाली

- त्यावेळी चार दिवस या बँकांनी पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा स्वीकारल्या

- महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकाकडे तब्बल २ हजार ७७१ कोटींच्या जुन्या नोटा पडून होत्या

- सर्वोच्च न्यायालयानं त्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे निर्देश 'आरबीआय'ला दिले

- मात्र, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये चार दिवसांत जमा झालेल्या नोटाच स्वीकारण्यात येतील, अशी अट घालण्यात आली

- ८ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या ११२ कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा जिल्हा बँकांमध्ये अजूनही पडूनच आहेतॉ

हे ११२ कोटी रुपये बुडीत खात्यात टाकण्याचा आदेश रिझर्व्ह बँक आणि 'नाबार्ड'नं दिलाय. त्यामुळं या आठ जिल्हा बँकांचं धाबं दणाणलंय. या आदेशामुळं बकांचा तोटा वाढणार असून, पर्यायानं त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसेल. रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय जिल्हा बँक अध्यक्ष आणि सीईओंच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालय आता यातून कसा मार्ग काढणार? यावर या जिल्हा बँकांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.