पुण्यातील ऐतिहासिक भिडे वाडा जमीनदोस्त; स्मारक उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा

Pune News : ऐतिहासिक वारसा आणि त्यातही गतकाळात कलाटणी देणाऱ्या प्रसंगांचा साक्षीदार असणारा पुण्यातील भिडे वाडा (Bhide Wada) जमीनदोस्त करण्यात आला आहे. 

सागर आव्हाड | Updated: Dec 5, 2023, 09:35 AM IST
पुण्यातील ऐतिहासिक भिडे वाडा जमीनदोस्त; स्मारक उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा title=
Pune Bhide Wada mahatma phules first girls school demolished watch video

Pune Breaking News : पुण्यातील ऐतिहासिक वारसा असणारा भिडे वाडा अखेर जमीनदोस्त झाला आहे. पुणे महापालिकेने बुलडोझरच्या सहाय्यानं मोडकळीस आलेल्या या भिडे वाड्याची इमारत जमीनदोस्त केली. ज्यामुळं आता भिडे वाड्याच्या जागेवर ऐतिहासिक स्मारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

पुण्यातील दगडूशेठ गणपती समोर असणाऱ्या याच वाड्यामध्ये महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. ही देशातील मुलींसाठी असणारी पहिलीवहिलीच शाळा ठरली. त्यामुळं या वास्तूला महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या इतिहासात महत्त्वाचं स्थान प्राप्त आहे. या जागेवर स्मारक व्हावं ही अनेक वर्षांची मागणी होती. पण, भाडेकरूंसोबतच्या वादामध्ये हा विषय प्रलंबित राहिला होता. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर भिडे वाड्याच्या जागेवर स्मारक उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. 

न्यायालयाच्या आदेशानंनंतर भाडेकरूंना नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या आधारे भाडेकरूंनी जागेचा ताबा सोडल्यानंतर सोमवारी (5 डिसेंबर 2023) रात्री उशिरा भिडे वाड्यावर बुलडोझर चालवण्यात आला. ही जागा मोकळी झाल्यानंतर या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा यथोचित स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

हेसुद्धा पाहा : Medicine Alert: एकदोन नव्हे तब्बल 59 औषधं प्राणघातक; तुम्ही यापैकी कोणती वापरत नाही ना? 

वाद नेमका काय होता? 

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्याच्या बुधवार पेठेत असणाऱ्या तात्याराव भिडे वाड्यामध्ये देशातली पहिली मुलींची शाळा सुरु केली होती. त्यानंतर काळ सरला, वाड्याचं रुप बदलत गेलं. पुढं 2006 पासून वाड्याची पडीक इमारत पाहता इथं स्मारकाचं काम हाती घेण्यात यावं या मागणीनं जोर धरला आणि तेव्हापासूनच ही मागणी रखडलीसुद्धा. भिडे वाड्याची मालकी एका सहकारी बँकेच्या हाती गेली. बँकेच्या 24 भाडेकरूंनी पालिकेविरोधात खटला केला आणि हे प्रकरण न्यायालयाच्या दप्तरी अडकून राहिलं. अखेर तब्बल 80 सुनावण्यांनंतर उच्च न्यायालयानं पुणे पालिकेच्या बाजूनं निकाल देत इथं स्मारक उभारण्यासाठीच्या प्रक्रियेतील अडथळा दूर केला.