नितेश महाजन, झी मीडिया, जालना : कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानग्या मागितल्या आहेत. 30 तारखेपूर्वी या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार आहे. राज्याचे स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.राज्यात कुठेही पाऊस नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. पिकं करपून जात आहेत. त्यामुळे राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृत्रीम पाऊस पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या 10 वेगवेगळ्या विभागाकडे परवानग्या मागितल्या असून येत्या 30 तारखेपूर्वी केंद्राच्या सर्व विभागाच्या परवानग्या मिळतील. त्यानंतर राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडला जाईल असे लोणीकर यांनी म्हटले आहे.
इस्राईल आणि गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातील पहील्या वॉटर ग्रिडचा प्रोजेक्ट जालना जिल्ह्यातील परतूर मंठा तालुक्यातील 176 गावात संयुक्त होत आहे. या प्रोजेक्टची हायड्रोलिक टेस्ट पाणी पुरवठा मंत्री लोणीकर यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी सर्व कामकाजाची पाहणी करत येत्या एक महिन्यात तालुक्यातील शंभर गावांना केवळ सात रुपयात एक हजार लिटर पाणी मिळणार असल्याची माहिती दिली.
सातत्याने मराठवाडा दुष्काळात होरपळून निघत आहे. त्यामुळे पुढील पिढ्यांना हा दुष्काळ पाहावा लागू नये म्हणून राज्य सरकारने मराठवाडा वाटर ग्रिड चा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद झाली असुन इस्त्राईल, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांची मदत मिळणार आहे. लवकरच याच्या निविदा निघून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होईल. हे पाणी पिण्यासह, शेती आणि उद्योग धंद्याना देखील मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.