पोलीस कारवाईनं सामान्य जनता हैराण, राजकीय नेत्यांना मात्र मोकळं रान

प्रताप नाईक आणि वाल्मिक जोशी, झी मीडिया : कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन सरकारनं मास्कचा वापर बंधनकारक केल आहे. दंडाची रक्कम 500 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. पण कारवाई करताना मात्र सरकार दुजाभाव करतंय. सर्वसामान्यांना सजा आणि व्हीआयपींना मोकळं रान, असा भेदाभेद सरकार करतं आहे

कोल्हापूरात विनामास्क फिरणाऱ्या मुलांना पोलिसांनी चक्क उठाबशा काढायला लावल्या. तर दुसरीकडे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मुलाच्या शाही विवाह सोहळ्यात तोबा गर्दी उसळली होती. विशेष म्हणजे या गर्दीत अनेकांच्या चेहऱ्यावर मास्क नव्हते.

जळगावातील पाळधी गावात झालेल्या या लग्नाला येणाऱ्यांना मास्क देण्याची सोय गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. सॅनिटायझरचीही व्यवस्था होती. पण प्रत्यक्ष लग्न मंडपात मास्क न लावताच अनेकजण बिनधास्त फिरत होते. मुळात कोरोना काळात हजारो लोकांना लग्नात वऱ्हाडी म्हणून बोलावणं कितपत योग्य आहे? कोरोना नियमांचं उल्लंघन करण्याची मुभा राजकीय नेत्यांना आहे का? असा प्रश्न आता पडलाय. 

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या कन्येच्या लग्नातही अनेकांनी मास्क लावलेच नव्हते. त्यामुळे सर्वसामान्यांकडून दंड वसूल करणारं प्रशासन राजकीय नेत्यांवर दंडाची कारवाई करणार का? असा सवाल केला जात आहे.

कोरोनाचा नवा व्हेरियंट ओमायक्रॉनचा धोका वाढला आहे. त्यामुळं सगळ्यांनीच कोरोना नियम पाळण्याची गरज आहे. विशेषतः सत्ताधारी मंडळींनी तर अधिक काटेकोरपणे त्याकडं लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजे जनता त्यांचं अनुकरण करेल. हे झालं तरच कोरोनाविरोधातली लढाई जिंकता येईल.