महत्त्वाची बातमी : अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत पुन्हा मोठा निर्णय....

मुंबई : अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीनं राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोरोना  व्हायरच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही बैठकींमध्ये राज्यात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य शासन ठाम असल्याचं सामंत यांनी स्पष्ट केलं. 

आपत्ती व्यवस्थापन समितीशी झालेल्या महत्त्वाच्या चर्चेनंतर समितीच्या सल्ल्यानुसार राज्य शासन आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं सांगत पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अखेरच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास नकार दिला. युजीसीकडून परीक्षा घेण्याचा अट्टहास असला तरीही कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि त्यामुळं उदभवणारा संभाव्य धोका पाहता आपण आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं सामंत म्हणाले. माध्यामांशी संवाद साधतेवेळी त्यांनी माहिती दिली. 

कोरोना परिस्थितीमुळं अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असलं तरीही परीक्षा घेऊच शकत नाही अशा प्रकारचा कोणताही जीआर राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आला नव्हता. शिवाय सरकारमधील कोणाही व्यक्तीनं अशा धर्तीवरील वक्तव्य केलं नसल्याचं सामंत यांनी यावेळी अधोरेखित केलं. 

'परीक्षा रद्द झाल्या तरी अभ्यास करा, आरोग्याची असुविधा निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य शासनाकडून परीक्षा रद्द केल्या गेल्या आहेत', या वक्तव्यावर सामंत यांनी जोर दिला. मुंबई, पुणे आणि इतरही ठिकाणी महाविद्यालयं आणि शैक्षणिक संस्थांचं रुपांतर कोरोना रुग्णालयांमध्ये करण्यात आली आहेत. त्यामुळं विश्लेषण आणि आढावा घेतला असता परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचा निष्कर्ष समोर येतआहे, शिवाय कोरोनाचा प्रादुर्भावही वाढत आहे त्यामुळं अखेर आधीच्याच निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य सरकार ठाम आहे. 

अंतिम वर्षांतील विद्यार्थ्यांमसमवेत एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही कुलगुरुंशी शासन स्तरावर चर्चा झाली. असून, त्यांच्याही आरोग्याचा विचार करत सध्या कोणत्याही परीक्षांचा निर्णय नाही हे पत्रकार परिषदेदरम्यान सामंत म्हणाले. 

राज्यात वाईन शॉप सुरु करण्याला परवानगी देण्यात येते मग परीक्षांना का नाही, या मुद्द्यावरुन होणाऱ्या विरोधावरही त्यांनी यावेळी थेट शब्दांत उत्तर दिलं. 'वाईन शॉप आणि विद्यापीठांची तुलना नको. परीक्षा घेणं हे तर देशाच्या भावी पिढीला कोविडसमोर उभं करण्यासारखं आहे. शिवाय पालकांनीही परीक्षांना विरोध दर्शवला आहे. आपल्या पाल्यांच्या आरोग्याचीच त्यांना काळजी आहे,  याचाच विचार सरकारनं केला', असं ते म्हणाले. 

....म्हणून महाराष्ट्र शासन परीक्षा न घेण्याच्याच निर्णयावर ठाम 

आज मराहाष्ट्रात १२ हजारहून जास्त कंटेन्मेंट झोन आहेत. त्यामध्ये एक कोटीहून अधिक जनता आहे. तेथील विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार का, असा प्रश्न आणि वस्तुस्थिती युजीसीपुढं उपस्थित करत नेमका परीक्षांना विरोध का होत आहे यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. यावेळी त्यांनी बँगळुरूमध्ये विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं उदाहरणही दिलं. 

सद्यस्थिती आणि कोरोनाचं संकट पाहता अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना सरासरी गुणांनुसार पदवी देण्यात यावी असं म्हणत ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्यांना कोरोनाच्या संकटानंतर परीक्षा देण्याची तरतूदही युजीसीनं करुन द्यावी अशी विनंतीही आपण पत्राद्वारे केल्याचं ते म्हणालेय. युजीसीनं प्रथमत: आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचं म्हणत त्यांनी परीक्षांबाबत हा मोठा निर्णय राज्यापुढं मांडला.