दुधाच्या चढ्या किंमतीनं ग्राहक त्रस्त, उत्पादकांनाही भाव मिळेना

मुंबई : दूधाला २७ रुपये प्रति लीटरचा दर द्यावा या मागणीसाठी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आजपासून आंदोलन सुरु केलं आहे. पुढचे सात दिवस शेतकरी दूधाचं मोफत वाटप करुन आपला निषेध व्यक्त करणार आहे. दर जाहीर करुन आज एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्यापही दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना हा दर देण्यास टाळाटाळ होतेय.  दूधाला प्रति लीटर २७ रुपयांचा दर मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. राज्य सरकारनं दूधाला प्रति लीटर २७ रुपयांचा दर निश्चित केला आहे. त्याला एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, दूध संघानं राज्य सरकारचा हा आदेश धाब्यावर बसवला असून  आज राज्यात  दूध संघाकडून १७  ते २० रुपये लिटरनं दूध खरेदी केली जात आहे. त्याविरोधात आता शेतकरी आक्रमक झाला असून झोपलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दूधाची विक्री करण्याऐवजी दूधाचं मोफत वाटप आंदोलन सुरु केलं आहे. पुढचे सात दिवस हे आंदोलन सुरु राहणार आहे. आज अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  मोफत दूध वाटप करुन आंदोलनाला  सुरुवात झालीय.

सरकारच्या धोरणांचा निषेध

राज्यातील सात जिल्ह्यामधील शेतकरी  तहसील कार्यालयासमोर दोन तास मोफत दूध वाटप करुन  सरकारच्या धोरणांचा निषेध करणार आहेत.  अहमदनगर प्रमाणेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील  लाखगंगा गावातील शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारे आंदोलन केलं. गावातील मारुती मंदिरासमोर शेतकऱ्यांनी भजन किर्तन करत  नागरिकांना  मोफत दूध वाटप केलं. या आंदोलनात पंचक्रोषीतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संखेनं सहभाग घेतला.भारतीय किसान सभेच्या वतीने परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोफत दूध वाटप आंदोलन करण्यात आलं. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध करीत घोषणाबाजी केली.

बरखास्तीची कारवाई होणार?

शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर झोपलेल्या राज्य सरकारला जाग आली. प्रति लीटर २७ रुपयांचा दर न देणाऱ्या दूध संघावर बरखास्तीची कारवाई करण्याची इशारा मुख्य मंत्र्यांनी दिलाय. २७ रुपये दरानं दूध खरेदी करण्याचा राज्य सरकारनं आदेश देऊनही  दूध संघांकडून २७ रुपयांपेक्षा कमी दरानं दूधाची खरेदी केली जात आहे.  दूध संघानं राज्य सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. मात्र, अद्यापही राज्य सरकारकडून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. राज्यात खाजगी दूध संघाकडून मोठ्या प्रमाणात दूध खरेदी केलं जातं. त्यांच्यावर  सरकारला कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. आता शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार दूध संघावर कारवाई करणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.