'सरकारच्या तिजोरीवर अखेरचा हात मारण्यासाठी ‘खोके सरकार’...'; ठाकरे गटाचा हल्लाबोल

Maharashtra Politics: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांमध्ये दोनवेळा मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक शासन निर्णय जारी करण्यात आले. मात्र हे निर्णय ज्या पद्धतीने जारी करण्यात आले त्यावरुन उद्धव ठाकरे गटाने सत्ताधारी एकनाथ शिंदे सरकारवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. ‘होलसेल’ शासन निर्णय असं म्हणत ठाकरे गटाने मागील 5 दिवसांमध्ये निघालेल्या 730 जीआरवरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे.

5 दिवसांत तब्बल 730 जीआर

"नैतिकतेची जराही चाड नसलेल्या महाराष्ट्रातील ‘एक फूल, दोन हाफ’ सरकारमध्ये राज्याच्या तिजोरीची मनमानी पद्धतीने लूट सुरू आहे. अर्थात, ज्या सरकारचा पायाच अनीती, दगाबाजी आणि ‘खोके’बाजीवर रचला गेला, त्या सरकारमधील बोके सत्तेच्या माध्यमातून मिळालेल्या लोण्याच्या गोळ्यावर तुटून पडले नसते तरच नवल! विषय ‘जीआर’ अर्थात शासन निर्णयांचा आहे. ताजी बातमी अशी आहे की, गेला आठवडाभर राज्याच्या मंत्रालयात अहोरात्र काम सुरू असून, गेल्या 5 दिवसांत तब्बल 730 जीआर अर्थात शासन निर्णय सरकारने जारी केले आहेत. एखाद्या प्रदर्शनात वस्तू विक्रीचा झपाटा सेल लागावा अशाच पद्धतीने होलसेलमध्ये जीआर काढण्याचा एककलमी कार्यक्रम मंत्रालयात आठवडाभरापासून राबवला जात आहे. या 730 जीआरमध्ये प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताचे निर्णय किती आहेत आणि सरकारमधील मंत्री-संत्री व सत्तारूढ आमदारांचे चांगभले करण्यासाठी काढण्यात आलेले शासन निर्णय किती आहेत, हे तपासून पाहावे लागेल," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहात होते

"राज्यातील उद्योग व विदेशी गुंतवणूक गुजरातमध्ये पळवून नेली जात असताना जराही हालचाल न करता निपचित पडून राहिलेले सरकार अचानक बुलेट ट्रेन किंवा सुपरसॉनिक विमानांपेक्षाही प्रचंड गतीने कामाला लागलेले पाहून राज्याची जनता मात्र स्तंभित झाली आहे. 5 दिवसांत 730 जीआरचा सरकारी धमाका पाहून राज्यातील आजी-माजी नोकरशहादेखील थक्क झाले आहेत. ‘गल्लीत गोंधळ अन् दिल्लीत मुजरा’ झाडणारे महाराष्ट्रातील मिंधे सरकार आठवडाभरात इतके अफाट आणि अचाट निर्णय घेत असेल तर गेले 18 महिने हे शेकडो शासन निर्णय घेण्यासाठी हे सरकार कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहात होते?" असा सवाल 'सामना'च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

शासन निर्णय झपाट्याने काढून घेण्याची लगबग

"लवकरच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेच्या काळात सरकारच्या निधीवाटपाचे निर्णय घेण्यास मज्जाव असल्याने उरलेल्या आठ-पंधरा दिवसांत जेवढे शक्य आहे तेवढे पदरात पाडून घेण्यासाठी सत्तारूढ पक्षांतील अनेक लोकप्रतिनिधी व पुढारी गेल्या महिनाभरापासून विविध खात्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. प्रस्ताव, फायलींचे गठ्ठे घेऊन आमदारांची लगबग सुरू आहे. समर्थक, पंत्राटदार, दलाल व सरकार पक्षांतील हौशे, गवशे व नवशे यांच्या भाई-गर्दीने राज्याच्या मंत्रालयाला सध्या जत्रेचे स्वरूप आले आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधी देण्याचे बहुतांश निर्णय या जीआरमध्ये आहेत. शासन निर्णय जारी झाल्याशिवाय म्हणजेच जीआर निघाल्याशिवाय प्रत्यक्ष निधी मिळत नाही. त्यामुळेच काहीही करून प्रलंबित शासन निर्णय झपाट्याने काढून घेण्याची लगबग मंत्रालयात गेले काही दिवस सुरू आहे," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

कोणत्या खात्याचे किती जीआर?

कोणकोणते जीआर निघाले यासंदर्भातही लेखात सविस्तरपणे टीप्पणी करत ठाकरे गटाने निशाणा साधला आहे. "गेल्या 5 दिवसांत जे 730 शासन निर्णय घेण्यात आले, त्यापैकी 269 निर्णय तर केवळ 2 दिवसांत जारी करण्यात आले. एकूण 730 शासन निर्णयांपैकी सर्वाधिक 75 जीआर हे महसूल आणि वन विभागाचे आहेत. 62 निर्णयांसह पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग दुसऱया क्रमांकावर आहे. या निर्णयांमध्ये निधीवाटप, पदस्थापना जलप्रकल्प, विविध रस्ते अशा कामांचा समावेश आहे. याशिवाय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे 56, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागांचे 49, सहकार, पणन विभागाचे 26, सामान्य प्रशासन विभागाचे 22, नगरविकास खात्याचे 23, पर्यटन विभागाचे 44, शिक्षण विभागाचे 48, जलसंपदा विभागाचे 32 व इतर विभागांचे 150 हून अधिक अशी शासन निर्णयांच्या फटाक्यांची लांबलचक माळच सरकारने लावली," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर अखेरचा हात मारण्यासाठी...

"एरवी एखादा शासन निर्णय काढणे म्हणजे दिव्य असते. आधी संबंधित खात्याच्या सचिवाकडून प्रस्तावासह आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. मग कक्ष अधिकारी, उपसचिव यांच्याकडून ती फाईल सचिवांकडे जाते. सचिवांच्या अभिप्रायानंतर कायदेशीर बाब तपासण्यासाठी हा निर्णय विधी विभागाकडे पाठवला जातो. त्यानंतर वित्त विभागाकडे परवानगीसाठी ही फाईल दाखल होते व त्यांच्या मान्यतेनंतर संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली की ही फाईल पुन्हा सचिवांकडे जाते व एवढ्या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतर राज्यपालांच्या नावाने हा शासन निर्णय अर्थात ‘जीआर’ जारी केला जातो. एरव्ही अत्यंत संथगतीने होणाऱ्या शासन निर्णयांच्या फायलींचा लांबलचक प्रवास गेल्या आठवड्यात मात्र अचानकच विद्युतगतीने झाला. निधी ओरबाडण्यासाठी गेल्या आठवडाभरात थोडेथोडके नव्हे, तब्बल 730 शासन निर्णय झटपट काढण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शासन निर्णयांचा हा जो ‘झपाटा सेल’ मिंधे सरकारने मांडला, तो पोरखेळच म्हणायला हवा. अर्थात बहुतांश शासन निर्णयांचा मामला हा निधीवाटपाशी म्हणजेच ‘खोक्यां’शी संबंधित होता. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अखेरचा हात मारण्यासाठी ‘खोके सरकार’ झपाट्याने कामाला लागले, एवढाच या ‘होलसेल’ शासन निर्णयांचा अर्थ आहे," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.