सरकारच्या निधीवाटपात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप, विदर्भाकडे दुर्लक्ष

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघाबरोबरच त्यांच्याकडील पर्यावरण आणि पर्यटन या दोन खात्यांकरिता भरीव तरतूदही करण्यात आली आहे.

Updated: Mar 8, 2020, 09:39 AM IST
सरकारच्या निधीवाटपात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप, विदर्भाकडे दुर्लक्ष title=

मुंबई: अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या महाविकास आघाडीच्या अर्थसंकल्पात शिवसेना, राष्ट्रवादी  आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांना स्थान मिळाले. कर्जमाफीचा मुद्दा शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे मुंबई, तर अजित पवार यांच्यामुळे पुणे जिल्ह्य़ाला झुकते माप मिळाल्याची कुजबुज आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघाबरोबरच त्यांच्याकडील पर्यावरण आणि पर्यटन या दोन खात्यांकरिता भरीव तरतूदही करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या सुनील केदार, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकूर या मंत्र्यांकडील खात्यांच्या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले आहे. 

अर्थसंकल्पावर उर्जामंत्र्यांची प्रतिक्रिया

तर दुसरीकडे जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधीमध्येही विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाल्याची बाब समोर आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा विदर्भाला ३८१ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. तर मराठवाड्याच्या निधीत यंदा वाढ करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी १,६७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, यंदा मराठवाड्याला २०१० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. 

'ग्रामीण आणि शहरी भागाचा समतोल राखून नियोजन'

पवार कुटुंबीयांकडून पश्चिम महाराष्ट्राला कायम झुकते माप दिले जाते, अशी टीका अनेकदा राजकीय विरोधकांकडून केली जाते. त्यामुळे यंदाच्या पश्चिम महाराष्ट्राला जास्त निधी मिळाल्याने विरोधक पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांना गेल्यावर्षी जिल्हा विकास कार्यक्रमांतर्गत १,६३५ कोटी रुपये मिळाले होते. मात्र, यंदा पश्चिम महाराष्ट्राला २,०१४ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तर शिवसेनेला कायम साथ देणाऱ्या कोकणच्या विकासासाठीही महाविकासआघाडीने जादा निधी देऊ केला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कोकणाला १०८ कोटी रुपये जास्त मिळाले आहेत.