मुंबई : कोल्हापूरमधील (Kolhapur) पंचगंगा नदीचे (Panchganga river) प्रदूषण (Pollution) रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करणे, विविध उपाययोजना करणे याबरोबरच या कामाच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) (Pollution Control Board) आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) (MIDC Coordinating Committee) यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नदी प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पुर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. याबाबत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली.
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कार्यवाही तर करेलच, पण त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे प्रदूषण होते त्यांचीही ते रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस्, एमआयडीसी आदी ठिकाणांवरुन नदीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक निधी शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
पंचगंगा परिसरातील जे कारखाने नियमांचे उल्लंघन करुन नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात त्यांना थेट टाळे लावण्याची कारवाई त्यांच्यावर करण्यात यावी. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची त्यांनी पूर्तता केल्यानंतर आणि कारखान्यात तशी यंत्रणा बसविल्यानंतरच हे टाळे उघडण्यात यावे, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्या आंदोलनकर्त्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नासारखे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभुतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशातील तथा राज्यातील बऱ्याच नद्या प्रदूषित आहेत. पण पंचगंगेच्या बाबतीत मात्र हे प्रदूषण तीव्र असल्याचे दिसते. त्यामुळे नदीतील मासे मरुन ते पाण्यावर तरंगण्यासारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. यासाठी पाण्यातील नेमके कोणते रासायनिक प्रदूषण, विषारी घटक कारणीभूत ठरले ते निश्चित करुन ते रोखण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत.
कोल्हापूर मनपा क्षेत्रातील सांडपाणी, नदी क्षेत्रातील इतर नगरपालिका आणि १७४ गावे, एमआयडीसी, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस् आदींमधून होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी साधारण २२० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे, असे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी यावेळी सांगितले. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गावनिहाय आणि पाईंटनिहाय आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, असे त्यांनी सांगितले.