भाजप सरकारनेही काढला होता तसा जीआर, जाणून घ्या

दीपक भातुसे, झी 24 तास, मुंबई : विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलवलेल्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहु नये अशा महाविकास आघाडीने जीआर काढल्याने सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. या एका जीआरवरून राज्यात सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा संघर्ष सुरू झालाय. मात्र यापूर्वी भाजपच्या काळातही असा जीआर काढण्यात आला होता. 

कोरोनाच्या काळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दौरे सुरू केले आहेत. या दौऱ्यात विरोधी पक्षनेते आढावा बैठका घेतात. या बैठकांना शासकीय अधिकारी उपस्थित असतात. विरोधी पक्षनेत्यांचे हे दौरे सुरू असतानाच महाविकास आघाडी सरकारने एक जीआर जारी केला. या जीआरनुसार विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलवलेल्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये असा फतवा महाविकास आघाडी सरकारने काढला. सहाजिकच सरकारच्या या भूमिकेचा विरोधी पक्षनेत्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केलाय.

मात्र महाविकास आघाडी सरकारने नवं काहीच केलं नाही. भाजपचे सरकार असताना 2016 साली त्यांनीच असा जीआर काढला होता, याची आठवण महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते बाळासाहेब थोरात यांनी करून दिलीय. कोरनाच्या काळात बैठका वाढल्याने अधिकाऱ्यांना काम करणं अवघड होऊ लागल्यानं अनन्यसाधारण स्थितीत महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतल्याचं थोरात यांचं म्हणणं आहे. भाजपने तर स्थिती सुरळीत असताना हा निर्णय घेतला होता, असा टोमणा थोरात यांनी लगावलाय.

भाजप सरकारने 2016 साली असाच जीआर काढला तेव्हा धनंजय मुंडे विरोधी पक्षनेते होते. मात्र तेव्हा आपण या जीआरला विरोध केला नव्हता असा दावा मुंडे यांनी केलाय. आज तुम्ही सत्तेत आहात, उद्या तुम्ही विरोधी पक्षात येऊ शकता हे लक्षात ठेवा, असा इशारा मुंडे यांनी 2016 साली तत्कालीन भाजप सरकारला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक इशाराही दिला होता.

महाविकास आघाडी सरकारने असा जीआर काढल्याने विरोधी पक्षनेत्यांच्या अधिकारांवरही चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र सरकारमध्ये गोंधळ नको म्हणून संकेतानुसार विरोधी पक्षनेत्यांना बैठक घेता येत नाही. सरकारने एक निर्णय घेतला आणि त्यावर विरोधी पक्षनेत्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वेगळीच भूमिका मांडली तर गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते असं जाणकारांचं मत आहे. तसंच विरोधी पक्षनेत्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा अधिकार कायद्याने नसल्याचंही काही तज्ज्ञ सांगतात.