वृदध माजी सैनिकाची परवड; हक्काच्या जमिनीसाठी सरकार दरबारी घालतोय खेटे

शासनाने दिलेल्‍या जमिनीवर अतिक्रमण

Updated: Jun 22, 2019, 12:51 PM IST
वृदध माजी सैनिकाची परवड; हक्काच्या जमिनीसाठी सरकार दरबारी घालतोय खेटे title=

प्रफुल्ल पवार, झी २४ तास, अलिबाग: सीमेवर लढणारया सैनिकांना देशाच्‍या भूमीवर वाईट अनुभव मिळतो, हे अनेकदा समोर आले आहे. सरकारनेच दिलेल्‍या जमिनीचा ताबा मिळवण्‍यासाठी रायगडमधील एका ७६ वर्षीय माजी सैनिकाला प्रशासकीय यंत्रणेकडून वारंवार सरकार दरबारी खेटे मारायला भाग पाडले जात आहे. यंत्रणेच्‍या अनास्‍थेचे याहून गंभीर उदाहरण असू शकत नाही .

माणगाव तालुक्‍यातील देगावचे विठोबा परबळकर हे भारतीय सैन्‍यदलात कार्यरत होते. १९६३ साली सैन्‍यात दाखल झालेल्या परबळकरांनी १९७१ च्‍या युध्दात देशासाठी सहभाग घेतला होता. बॉम्बे इंजिनिअर रेजिमेंट मध्ये ते कार्यरत असताना युध्दातील बॉम्ब हल्ल्यात ते जखमी झाले होते. युध्दात बजावलेल्या शौर्याची दखल घेऊन त्यांना १९७३ साली शासनाने माणगाव तालुक्यातील रिळे पाचोळे येथे सात एकर जागा दिली होती. 

यानंतर २२ वर्ष देशाची सेवा करून विठोबा परबळकर निवृत्त झाले. गावाकडे आले पण आजारपणामुळे त्यांना पुन्हा मुंबईत जावे लागले. २०१७ साली जेव्हा ते परत गावाकडे तेव्हा त्यांनी आपल्या जागेची मोजणी करून घेतली. तेव्हा त्यांच्या जागेत काही अतिक्रमणे झाली असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ही अतिक्रमण हटवावी यासाठी त्यांनी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला. मात्र, तीन वर्षानंतरही त्यांच्या हाती काहीच लागलेले नाही.

सुरवातीला मागणावच्या तहसिलदारांकडे याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र तिथे काहीच हाती लागले नाही. त्यामुळे विठोबा परबळकर यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एक तक्रार दाखल केली होती.  गेल्यावर्षी याची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झाली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी माणगाव, तहसिलदार माणगाव,उपअधिक्षक भुमिअभिलेख हे उपस्थित होते. या सुनावणीनंतर जिल्हाधिकारी यांनी सदर जागेवरील अतिक्रमण निष्कासित करावे आणि जागा परबळकर यांच्या ताब्यात द्यावी. सदर कारवाईचा अहवाल एका महिन्यात सादर करावा, असे निर्देश माणगावच्या तहसिलदारांना फेब्रुवारी महिन्यात दिले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही तहसिलदारांनी चार महिन्यात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे हक्काच्या जागेसाठी पुन्हा एकदा शासकीय कार्यालयात खेटे मारण्‍याची वेळ परबळकर यांच्यावर आली आहे.
     
मी गेली तीन वर्षे जमिनीसाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करतोय. परंतु तहसिलदार किंवा प्रांताधिकारी यांच्‍याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. माजी सैनिक असताना आमच्‍या वाटयाला हे येत असेल तर सामान्‍य माणसाने कुणाच्‍या तोंडाकडे पहायचे, असा उद्विग्न सवाल विठोबा परबळकर यांनी उपस्थित केला आहे.