औरंगाबाद : कोणी मागणी केली म्हणून दुष्काळ जाहीर करता येत नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय. त्यांनी आज औरंगाबादमध्ये राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुष्काळ जाहीर करण्याची शास्त्रीय पद्धत आहे, असं सांगतानाच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्राथमिक कारवाई पूर्ण करून टंचाईची स्थिती घोषित करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.
मोठ्या धरणांमध्ये असलेला पाणीसाठी पुरण्यासारखा आहे मात्र मध्यम आणि छोट्या प्रकल्पांची स्थिती चिंताजनक असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणालेत. दुष्काळ केंद्र सरकार जाहीर करतं. केंद्राची टीम मराठवाड्यात पाहणीसाठी येईल, असं फडणवीसांनी सांगितलं. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज असल्याची ग्वाही त्यांनी दिलीये.
दरम्यान, औरंगाबाद जिल्ह्यातले ७०० किलोमीटरचे रस्ते राज्य सरकार पूर्ण करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय. शहरातल्या रस्त्यांसाठी महापालिकेला १०० कोटी दिल्याचंही ते म्हणाले. शहरातला कचऱ्याचा प्रश्न लवकरच सुटेल असं आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले.