सागरी सीमांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
राज्‍याच्‍या पश्चिम किनारपटटीवर नेमण्‍यात आलेल्‍या सागर रक्षकांना गेल्‍या सहा महिन्‍यांपासून पगाराची फुटकी कवडी मिळालेली नाही.
)
मुंबई : राज्‍याच्‍या पश्चिम किनारपटटीवर नेमण्‍यात आलेल्‍या सागर रक्षकांना गेल्‍या सहा महिन्‍यांपासून पगाराची फुटकी कवडी मिळालेली नाही.
26/11 सारखा हल्ला झाला की, आपल्याला सागरी सुरक्षेची आठवण होते. पण सागरी सुरक्षेबाबत आपण किती गाफील आहोत हे लक्षात आलं आहे. देशाच्‍या सागरी सीमांचं रक्षण करण्यासाठी नौसेनेबरोबरच तटरक्षक दल, कस्‍टम तसंच सागरी पोलीस ठाणी तैनात आहेत. या सर्वांची रात्रंदिवस गस्‍त सुरू असते.
मात्र 26/11 च्‍या मुंबईवरील हल्‍ल्‍यानंतर ही सुरक्षा अधिक सक्षम करण्‍याचा निर्णय सरकारनं घेतला. ही जबाबदारी मत्‍स्‍य व्‍यवयाय विभागावर सोपवण्‍यात आली. या विभागानं राज्‍याच्‍या पश्चिम किनारपटटीवर संवेदनशील 291 लँडींग पॉइंटवर सुरक्षा रक्षक तैनातही केले. परंतु मागील सहा महिन्‍यांपासून या सुरक्षा रक्षकांना पगारच मिळालेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या कुटुंबांचा रोजच्‍या जगण्‍याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबईसह कोकण किनारपटटीवर 261 सुरक्षा रक्षक आणि 20 पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्‍यात आलीय. त्‍यांचे तब्‍बल 3 कोटी 47 लाख रूपये वेतनापोटी थकीत आहेत. रायगड जिल्‍हयातील 20 लॅन्‍डींग पॉइंटवर 68 सागर रक्षक आपले कर्तव्‍य बजावत आहेत. त्‍यांचे 67 लाख 25 हजार रूपये येणे बाकी आहे. सध्‍या 13 लाख रूपये उपलब्‍ध झाले असले तरी त्‍यातून जेमतेम 1 महिन्‍याचा पगार भागवता येणार आहे. उर्वरीत पगाराचे काय हा प्रश्न कायमच आहे.
देशाच्‍या सुरक्षेसारख्‍या अत्‍यंत महत्‍वाच्‍या विषयावर शासन पातळीवर इतकी उदासीनता आणि हलगर्जी असेल तर सामान्‍य माणसानं कुणाच्‍या तोंडाकडे पहायचं हा प्रश्‍नच आहे.