घर घेणाऱ्यांसाठी सिडकोचा मोठा निर्णय, मनसेच्या लढ्याला यश

सिडकोची घरे घेणाऱ्यांसाठी गुडन्यूज आहे. घर घेणाऱ्यांसाठी सिडकोचा मोठा निर्णय, मुद्रांक शुल्क केले कमी.(CIDCO  Houses Stamp Duty of Rs.1000 )

Updated: Nov 6, 2020, 03:29 PM IST
घर घेणाऱ्यांसाठी सिडकोचा मोठा निर्णय, मनसेच्या लढ्याला यश title=

मुंबई : सिडकोची घरे (CIDCO  Houses)  घेणाऱ्यांसाठी गुडन्यूज आहे. १४५०० सोडतधारकांना १ हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty of Rs.1000 ) यापुढे आकारले जाणार आहे. २०१८ साली १४५०० सिडको सोडतधारकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्पउत्पन गट आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील सदनिकांसाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार १००० रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. सिडको महामंडळाने चांगला निर्णय घेतला असून तसे लेखी पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला दिले आहे, अशी माहिती नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिली.

सिडकोच्या या निर्णयामुळे कोव्हिड कालावधीत गोरगरिबांच्या खिशातले जवळपास १०० कोटी रुपये वाचणार असल्याचे मत गजानन काळे यांनी सांगितले. गेली दोन वर्षे हे १४५०० सिडको सोडतधारक एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्कासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा करीत होते. तसेच या संदर्भात सोडतधारकांच्या अनेक बैठका नवी मुंबई परिसरात पार पडल्या होत्या. परंतु सोडत धारकांना सिडको महामंडळ दाद देत नव्हते. मात्र १९ ऑक्टोबर रोजी मनसे, नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे व सोडत धारकांच्या शिष्टमंडळाने सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेतली.

या विषयाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सिडको एक हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय का घेत नाही, असा सवाल केला होता. तसेच हा निर्णय लवकर न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. गेल्याच आठवड्यात एकही हफ्ता न भरलेल्या १७२६ सोडत धारकांना सिडकोने मनसेने केलेल्या मागणी नंतर सहानुभूती पूर्वक विचार करून एक संधी दिल्याने या १७२६ लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तर या आठवड्यात सिडकोने एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्काचा निर्णय घेतल्याने १४५०० सोडत धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

१ हजार रुपये मुद्रांक शुल्काच्या निर्णयाचा फायदा पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत येणाऱ्या अल्पउपत्न गट व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या या १४५०० सदनिका सोडतधारकांनाच नव्हे तर २०१९ रोजी सोडत निघालेल्या पोलीस बांधवांच्या ४५०० सदनिकांना तसेच त्यानंतर सोडत निघालेल्या ८५०० सदनिकांना व भविष्यातील सिडकोच्या ९४००० सदनिका सोडतधारकांनाही या निर्णयांचा फायदा होणार आहे. या निर्णयाने गोरगरिबांचे किमान ७०० ते ८०० कोटी वाचणार असल्याची माहिती मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले आहे.