नागरिकता सुधारणा कायदा : भाजपचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र

मुंबई : नागरिकता सुधारणा कायद्यासंदर्भात भाजप नेता आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. हे विधेयक महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी हा कायदा राज्यात लागू करण्यास विरोध केला. या पार्श्वभुमीवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक महाराष्ट्रात तात्काळ लागू व्हायला हवे. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसवर शेलार यांनी यावेळी टीका केली. भाजप नेते 'फोडा आणि राज्य करा' ही नीती अवलंबत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते संजय दत्त यांनी केला आहे. 

नागरिकता संशोधन विधेयकाला देशातील अनेक राज्यांमध्ये विरोध होत आहे. आसाममध्ये याचे सर्वात जास्त पडसाद पाहायला मिळतोय. अनेक राजकीय पक्ष देखील या विधेयकाच्या विरोधात उभे राहीले आहेत. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकता संशोधन २०१९ विेधेयक असविंधानिक म्हटले आहे. 

लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचं आता कायद्यामध्ये रुपांतर झालं आहे. असं असलं तरी काही राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास विरोध केला आहे. अशात महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होणार का नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केलीय. त्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय, असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं. तर या कायद्याबाबत केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असेल, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील. या राज्यात वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे आणि वेगवेगळी भाषा बोलणारे लोकं राहतात. या सगळ्यांना राज्य आपलं आहे, असं वाटलं पाहिजे. आमचं सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखेल आणि वातावरण चांगलं ठेवेल, असं वक्तव्य गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. या कायद्याबाबत शिवसेनेवर कोणताही दबाव असणार नाही. याबाबत निर्णय घ्यायला उद्धव ठाकरे सक्षम आहेत. ते राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदेंनी दिली.