Bhagat Singh Koshyari : (Governor of Maharashtra) महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्त झाल्या क्षणापासून भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari ) हे नाव या न त्या वादामध्ये अडकल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यात होणारं सत्तांतर असो किंवा आणखी कोणता मुद्दा, या साऱ्यामध्ये राज्यापालांचं नावही सातत्यानं समोर येऊ लागलं. हे नाव समोर आलं खरं, पण त्याला असणारी वादाची किनार मात्र दिवसागणिक आणखी मोठी होताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यात आणखी भर पडली.
एका कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज (Chatrapati shivaji maharaj) यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. ज्यानंतर राजकीय वर्तुळातून बऱ्याच प्रतिक्रिया समोर आल्या. अनेक बड्या नेत्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची जाण्याची मागणी केली. कुणी राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी असाही सूर आळवला. पण, यात पदावरून हटवलं जाण्याच्या मागणीनं सर्वाधिक जोर धरला आणि हा अधिकार नेमका कुणाचा हाच प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात घर करुन गेला. (bhagat singh koshyari row How state governors are appointed and who has the power to remove them know details in Marathi)
राज्यपाल हा देशातील घटक राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असून, राज्याचा कारभार त्यांच्या नावे चालतो. बऱ्याचदा एकाच व्यक्तीची एक किंवा त्याहून अधिक राज्यांसाठीसुद्धा राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली जाते. राज्यपाल राज्याचे प्रथम नागरिक असले तरीही राज्यातील सर्व महत्त्वाची कामं आणि जबाबदाऱ्या मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळाकडे असतात.
प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. बऱ्याचदा ही निवड राजकीय वातावरणावरही आधारित असते असं अभ्यासक आणि जाणकारांचं म्हणणं आहे. राज्याचे राज्यपाल निवडले जात असताना त्यावेळी काही निकषांचा आधार घेतला जातो.
- ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी.
- सदर व्यक्तीचं वय 35 वर्षे पूर्ण असावं.
- पाच वर्षांच्या कार्यकाळात या व्यक्तीनं पदभार सांभाळावा.
- या व्यक्तीकडे कोणत्याही सभागृहाचं सदस्यत्वं नसावं.
- ती व्यक्ती आमदार किंवा खासदार यांपैकी कोणत्याही पदावर असल्यास त्यांना राज्यपाल पदी येताच ही पदं सोडावी लागतात.
जसं, राज्यपालांना पदावर नियुक्त करण्याची जबाबदारी देशाच्या राष्ट्रपतींकडे असते त्याचप्रमाणं त्यांना पदमुक्त करण्याचे अधिकारही फक्त राष्ट्रपतींकडेच असतात. थोडक्यात राज्यपाल कोश्यारी यांना पदमुक्त करा अशी मागणी कितीही सातत्यानं झाली तरीही याबाबतचा अंतिम निर्णय भारताच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच घेऊ शकतील. कारण, राज्यपालांना पदमुक्त करण्यासाठी न्यायालयाचं दार ठोठावण्याची कोणतीही तरतूद नाही. यासाठी राष्ट्रपतींकडे रितसर अर्ज केला जाणं अपेक्षित असतं.
इथं लक्ष देण्याजोगी बाब म्हणजे राज्यपालांची निवड राष्ट्रपतींकडून होत असली तरीही त्यांना यामध्ये पंतप्रधानांचाही सल्ला घ्यावा लागतो. थोडक्यात राज्यपाल नियुक्तीमध्ये पंतप्रधानांचीही भूमिका नाकारता येत नाही.