MGNREGA Scam : केंद्रीय मंत्री आणि बेगुसरायचे भाजपा (BJP) खासदार गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) यांनी काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata banerjee) यांच्यावर मनरेगाच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही (Maharashtra) मनरेगा घोटाळा झाला असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. बनावट जॉब कार्डद्वारे पैसे गोळा करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
पश्चिम बंगालप्रमाणे महाराष्ट्रातही मनरेगाच्या नावाखाली बनावट जॉब कार्ड वापरून पैसे घेणारे लोक लवकरच सापळ्यात अडकणार आहेत. जॉबकार्ड आधारशी लिंक करण्याचा मोठा घोटाळा देशभरात उघडकीस आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह यांनी दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 25 लाखांहून अधिक बनावट जॉब कार्डची प्रकरणे समोर आली आहेत. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचा घोटाळा उघडकीस आल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत बनावट एक लाखांहून अधिक बनावट जॉबकार्डचा शोध लागल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या बनावट जॉबकार्डद्वारे मनरेगाच्या पैशांची लूट करणारा हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. हा घोटाळा उडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाचा आता तपास सुरु करण्यात आला आहे. मात्र या बनावट जॉब कार्डची एकूण संख्या कळण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. हा तपास अद्याप सुरू असून ग्रामीण विकास मंत्रालय जॉब कार्ड, आधार कार्ड आणि त्यांच्या बँक खात्यांशी लिंक करून जुळवत आहे, ज्यामुळे बनावट जॉब कार्डधारक पकडले जात आहेत.
दिवसाचा पगार किती मिळतो?
मनरेगामध्ये 2019 नंतर मजूरांच्या वेतनात काहीशी वाढ झालेली दिसते. 2019- 20 मध्ये प्रत्येक मजूराला दिवसभराच्या कामाचे वेतन 198 रुपये देण्यात होते. 2020-21 मध्ये हे वेतन 224 रुपये करण्यात आले. 2021-22 मध्ये वेतनात आणखी वाढ करून ते 235 रुपये करण्यात आले. 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षात मनरेगातील मजूरांना अनुक्रमे 242 रुपये आणि 258 रुपये वेतन देण्यात आले आहे.
मनरेगा घोटाळ्यात केवळ पश्चिम बंगालच अडकलेलं नाही. देशातील अनेक राज्ये मनरेगातील लुटीच्या प्रकरणांची चौकशी करत आहेत. या लुटीचा आता पर्दाफाश झाला आहे. जॉब कार्ड आधार कार्डशी लिंक करून एकाच व्यक्तीने अनेक जॉबकार्ड बनवून घेतल्याचे तसेच अनेक जॉबकार्डचा आधार क्रमांक सुद्धा एकच असल्याचे बँक खात्यांवरून उघड झाले आहे. पश्चिम बंगालमधून सुरू झालेला मनरेगा घोटाळ्याचा तपास लवकरच देशाच्या अनेक भागात पोहोचणार आहे.
मनरेगाच्या लुटीमुळे केंद्र सरकारने संपूर्ण पश्चिम बंगालला दिली जाणारी मनरेगाची रक्कम थांबवली आहे. या विरोधात पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी नुकतीच दिल्लीतील कृषी भवनात निदर्शने केली होती. अनेक वर्षांपासून ही लूट सुरू असून मनरेगाचा पैसा कुठे जातो आणि गरजूंना का मिळत नाही, हे कोणी पाहत नसल्याचे केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री गिरीराज सिंह यांनी सांगितले.