मुंबई : कोरोनाकाळात अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत किंवा काही लोकांना पूर्ण पगार मिळत नाही. अशात जीवनावशक वस्तूंचेही भाव वाढले असल्याने, लोकांना जगणे असहाय्य झाले आहे. अशा काळात इतर गोष्टींसाठी लोकांकडे पैसे नसतात. त्यात त्यांना क्रेडिट कार्डचे बिल भरणे कसे शक्य होणार? पैसे भरु न शकल्याने मग लोकांना क्रेडिट कार्ड कंपनीकडून धमकीचे फोन येत आहेत. अशात लोकांना काय करावे हे सुचत नाही. त्यातच सोशल मीडियावरही अशा प्रकारच्या बातम्यांबद्दल चर्चा होत आहे.
अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करु शकता? आणि तुम्ही कार्डचे पैसे न भरल्यामुळे बँकेकडे काय अधिकार आहेत? हे माहिती करुन घ्या.
जर ग्राहक क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरु शकत नसेल तर बँक बर्याच प्रकारे त्यांच्यावर कारवाई करू शकते. तसेच बँक ग्राहकांविरूद्ध कायदेशीररित्या तक्रार देखील देऊ शकते आणि यासाठी ग्राहकाला न्यायालयात देखील जावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत संबंधीत ग्राहकाला प्रथम डिफॉल्टर घोषित केले जाते आणि त्याचे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक केले जाते.
यानंतरही, बिल न भरल्यास ग्राहकाविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. पैसे घेण्यासाठी एजंटही आपल्या घरी पाठवला जाऊ शकतो. तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे ग्राहकाच्या सीआयबीआयएलच्या स्कोअरवरही परिणाम होतो.
1. क्रेडिट कार्ड चे बिल असल्यास ग्राहक मिनिमम ड्यू भरु शकता. ग्राहकाला ही रक्कम भरणे शक्य नसल्यास, त्यांनी संबंधीत कस्टमर केअरशी संपर्क साधावा. ग्राहकाचे कारण ऐकल्यानंतर कस्टमर केअरकडून काही पर्याय उपलब्ध करुन दिला जातो किंवा मग देय देण्याचा कालावधी वाढवून दिला जातो. ज्यामुळे ग्राहकाला बिल भरण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
2. ग्राहक क्रेडिट कार्ड बिल भरण्यास सक्षम नसल्यास, कोणताही बँक कर्मचारी त्यांना धमकावू किंवा शारीरिक नुकसान करु शकत नाही. तसेच, ग्राहकशी सामाजिक आणि सार्वजनिकरित्या गैरवर्तन करू शकत नाही. ते काही अधिकाऱ्यांना रिकव्हरीसाठी ग्राहकांकडे पाठवू शकतात. परंतु ते केवळ ग्राहकाला कर्ज परत करण्यास सांगू शकतात. तसेच, हे लोकं फक्त दिवसा ग्राहकांकडे येऊ शकतात परंतु रात्री ते ग्राहकांकडे येऊ शकत नाहीत. त्यांनाच्यासाठी देखील काही नियम आहे, ज्या अंतर्गत त्यांना काम करावे लागते.
3. ग्राहक हप्ता परत करण्यास सक्षम नसल्यास सुरवातीला त्याला बँकेकडून काही नोटिसा दिल्या जातात आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वेळ दिला जातो. रिकवरी एजंट ग्राहकाला काही दिवसांचा अवधी देखील देतात आणि त्यानंतर कायदेशीर कारवाई केली जाते. त्या कर्जात जी मालमत्ता गहाण ठेवली आहे, तिचा लिलाव केला जातो आणि बँक त्यांची ठरावीक रक्कम घेतल्यानंतर उरलेले पैसे ग्राहकाला परत करते.