ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाला धक्का; कार्बन डेटिंग करण्यास न्यायालयाचा नकार

वाराणसीतील (Varanasi) काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीत (Gyanvapi Mosque) सापडलेल्या कथित शिवलिंगाच्या (Shivling) कार्बन डेटिंगच्या (carbon dating) चौकशीची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी जिल्हा न्यायाधीश डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात (Court) सुनावणी झाली. कार्बन डेटिंग (carbon dating) तसेच इतर कोणत्याही वैज्ञानिक पद्धतीने चाचणी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिंदू पक्षाला धक्का बसला आहे. त्यामुळे आता हिंदू पक्षाचे वकील (Hindu petioners) उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

शृंगारगौरीसह इतर देवतांच्या पूजेच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान झालेल्या सर्वेक्षणात ज्ञानवापी मशिदीच्या वुजुखानात (wazookhana) शिवलिंगासारखी आकृती आढळून आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन आणि विष्णू शंकर जैन यांनी कार्बन डेटिंगसह इतर वैज्ञानिक पद्धतींनी तपास करण्यासाठी हिंदू बाजूच्या (Hindu petioners) पाचपैकी चार याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अर्ज सादर केला होता.

कार्बन डेटिंगच्या पद्धतीवरुन प्रामुख्याने दोन मुद्यांवर दाखल केलेल्या दाव्यावर मुस्लिम पक्षाने आक्षेप नोंदवला आहे. पहिला आक्षेपानुसार या प्रकरणाचा मूळ प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या आक्षेपानुसार, जे शिवलिंग असल्याचे सांगितले जात आहे, ते वुझुखानामध्ये आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो भाग सील करण्यात आला आहे. 

हिंदू पक्षाच्या अर्जाला विरोध करताना मुस्लीम बाजूच्या वकिलांनी सांगितले होते की, न्यायालयीन आयोगाच्या कामकाजात शिवलिंगासारखी आकृती आढळल्याबाबत न्यायालयात दाखल केलेल्या कार्यवाही अहवालाविरोधातही हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. जोपर्यंत या आयोगाचा अहवाल गुणवत्तेच्या आधारे निकाली काढला जात नाही, तोपर्यंत कोणतेही वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता येणार नाही.

Gyanvapi Mosque issue: Varanasi Court rejects Hindu side's demand seeking carbon dating and scientific investigation of 'Shivling' in the mosque complex#UttarPradesh pic.twitter.com/UdFFgZz3Bj

— ANI (@ANI) October 14, 2022

मुस्लीम पक्षाच्या आक्षेपाला उत्तर देताना हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शिवलिंगाच्या आकाराच्या संदर्भात नसून परिसराच्या संदर्भात असल्याचे सांगितले होते. एखाद्या विषयाचा वेगळा अर्थ लावला जात असल्याने तो स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक सर्वेक्षण होणे नितांत गरजेचे आहे. मुस्लीम बाजूचा आक्षेप फेटाळून लावावा आणि वैज्ञानिक तपासाचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती हिंदू पक्षाच्या वकिलाने न्यायालयाला केली होती. यानंतर मंगळवारी, 11 ऑक्टोबर रोजी मुस्लीम पक्षाच्या वतीने आक्षेप नोंदवून त्यावर युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.