येस बॅंक प्रकरणावरुन रघुराम राजन यांचा सरकारवर निशाणा

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येस बॅंक प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी खूप वेळ होता. यासंदर्भात खूप दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. एका खासगी वृत्तवाहीनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. गेल्या आठवड्यापासूनच रिझर्व बॅंकेने येस बॅंकेला आपल्या नियंत्रणात घेतले आणि ग्राहकांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढण्यावर बंदी लावली. 

आम्ही अडचणीत असल्याची माहिती येस बॅंकने अनेकदा दिली. यामुळे येस बॅंकला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी योजना तयार करण्यास बराच वेळ होता असे रघुराम राजन म्हणाले. मला याबद्दल जास्त माहिती नसल्याने मी याबद्दल जास्त बोलू इच्छित नसल्याचेही ते म्हणाले. भारतीय स्टेट बॅंकेतर्फे येस बॅंकेची ४८ टक्के भागीदारी घेतली जाणार असल्याची चर्चा आहे. 

देशातील आर्थिक संस्थाची पडताळणी व्हावी याबद्दल मी अनेक वर्षांपासून सांगतोय. आर्थिक संस्थांमधील त्रुटी निघणे हे पुढे जाण्यासाठी हे महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. हे करण्याची इच्छाशक्ती न दाखवल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती झाल्याचे राजन यावेळी म्हणाले. 

आर्थिक संस्थांमध्ये स्वच्छतेचे काम तात्काळ करायला हवे. असे न झाल्यास खासगी बॅंका, एनबीएफसी आणि सरकारी बॅंकांवरील लोकांचा विश्वास निघून जाईल. तसेच आर्थिक संस्था फायदा मिळवून देऊ शकत नाहीत असेही ते म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या अकार्यक्षम देखरेख यंत्रणेचं पितळ येस बँकेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघडं पडलंय. येस बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळत असूनही, थकीत कर्जाचा आकडा वाढत असूनही बँकतून कर्जवाटपाचा ओघ सातत्याने सुरु होता. वास्तविक परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता दिसल्यावर रिझर्व्ह बँकेनं पावलं उचलणं अपेक्षित होतं. पण तसं झालं नाही. 

साधारण १५ महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं पहिल्यांदा अवाजवी कर्जवाटपाची दखल घेऊन येस बँकेचे सीएमडी राणा कपूर यांना पदावरुन दूर करण्याचे आदेश दिले. पण तोवर जवळपास २लाख ४४ हजार कोटींचं कर्जवाटप झालं होतं. 

दरम्यान, नव्या येस बँकेची मालकी मिळण्यासाठी नव्या गुंतवणूकदाराला अंदाजे अडीच हजार कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल. या गुंतवणूकीपैकी साधारण १४०० कोटी रुपये तीन वर्ष काढता येणार नाहीत. त्यामुळे या निकषांवरही साऱ्यांचं लक्ष असणार आहे. या सर्व प्रकरणात रिझर्व्ह बँक सीईओ आणि तीन स्वतंत्र संचालकांची नेमणूक करेल. तर, गुंतवणूकदाराला आपले दोन प्रतिनिधी नेमता येतील. परिणामी Yes बँकेची ४९ % मालकी एसबीआयकडे राहिल.