'भारतीय नागरिकांच्या मुलांना डिटेन्शन सेंटरला धाडलं जाणार नाही'

नवी दिल्ली : ज्या मुलांच्या माता-पित्यांना आसामममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC - National Register of Citizens) च्या माध्यमातून नागरिकत्व प्रदान करण्यात आलंय त्यांना त्यांच्या कुटुंबापासून वेगळं केलं जाणार नाही किंवा त्यांना आसामच्या डिटेन्शन सेंटरमध्येही धाडलं जाणार नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारानं सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिलं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका खंडपीठासमोर केंद्रानं आपली बाजू मांडली. 

तर दुसरीकडे आसाम एनआरसीतून बाहेर टाकण्यात आलेल्या जवळपास ६० लहान मुलांच्या कुटुंबाची बाजू याचिकाकर्त्यांनी आपल्या वकिलांच्या माध्यमातून मांडली. एनआरसी प्रक्रियाशी निगडीत सर्व कागदपत्रं दाखवल्यानंतरही मुलांना एनआरसीमधून बाहेर ठेवण्यात आलंय मात्र त्यांच्या आई-वडिलांच्या नावांचा एनआरसीमध्ये समावेश करण्यात आलाय, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटलं.  

अधिक वाचा : चर्चेपूर्वी जाणून घ्या, NRC आणि NPR मध्ये नेमका फरक काय

अधिक वाचा :  आसाममधील एनआरसी यादी जाहीर; १९ लाख घुसखोर

अधिक वाचा : काँग्रेसची 'संविधान बचाओ'ची मुंबईत मोठी रॅली, मोदी सरकारवर हल्लाबोल

अधिक वाचा : मुंबईतही ‘एनआरसी’ लागू करा , शिवसेनेची मागणी

शिखर न्यायालयात ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सरकारच्यावतीनं स्पष्ट केलं की, आसाममध्ये ज्या आई-वडिलांच्या नावाच्या एनआरसीमध्ये समावेश आहे अर्थात त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आलंय त्यांच्या मुलांना डिटेन्शन सेंटर धाडण्यात येणार नाही. 

उल्लेखनीय म्हणजे, जवळपास १९ लाख लोकांना अंतिम एनआरसी यादीतून बाहेर ठेवण्यात आल्याचं वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितलंय. त्यामुळे, एनआरसीमध्ये नाव नसलेल्या मुलांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये धाडण्यात येईल, अशी धास्ती त्यांच्या माता-पित्यांना लागलीय. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला आणि आसाम सरकारला नोटीस धाडलीय. 

नवनियुक्त एनआरसी समन्वयकांनी आपल्या काही वादग्रस्त फेसबुक पोस्टवर स्पष्टीकरण द्यावं किंवा या पोस्ट सोशल मीडियातून हटवाव्यात, असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आसाम सरकारला दिलेत.