कॅग रिपोर्टमधून 3 पाने गायब, महाधिवक्तांची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गुरूवारी राफेल लढाऊ विमान करारासंदर्भात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. सुरक्षा मंत्रालयातून गायब झालेल्या कागदपत्रांचा आधार बनवून पुनरविचार याचिकेवर सुनावणी होणार की नाही ? या मुद्द्यावर सर्व पक्षांनी आपली बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निकाल राखून ठेवला आहे. या प्रकरणी सरकारने सीएजी रिपोर्ट दाखल करताना चूक केल्याचे महाधिवक्तांनी (अटॉर्नी जनरल) यांनी कोर्टात सांगितले. राफेल करारातील फाईलीतून लीक झालेल्या कागदांमध्ये विमानांची किंमत सांगण्यात आली होती. राफेल विमानांची किंमत सांगणे हे करारातील अटींचे उल्लंघन असल्याचेही ते म्हणाले.

याचिककर्त्यांनी जी कागदपत्रे दिली आहेत त्यांनाच पुरावा मानले जाऊ शकत नाही कारण ती चोरी केलेली आहेत. गोपनीय दस्तावेजास साक्षी अधिनियमानुसार साक्ष म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही. अशी कागदपत्रे प्रसिद्ध केली जाऊ शकत नाहीत असेही महाधिवक्तांनी सांगितले. 

सीएजी अहवाल दाखल करताना सरकार कडून चूक झाली आहे. करारातील तीन पाने गायब झाली आहेत. ही पाने देखील रेकॉर्डवर आणायची आहेत, असे महाधिवक्ता म्हणाले. लीक झालेली पाने रिव्ह्यू पिटीशनमधून हटवण्याची मागणी केली. हे खासगी दस्तऐवज असल्याचेही सरकारचा दावा आहे. जर दस्तावेज गोपनीय आहेत तर याप्रकरणी सरकारने आतापर्यंत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अंतर्गत तक्रार दाखल का केली नाही ? असा प्रश्न वकिल एमएल शर्मा यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी अजून चौकशी सुरू असल्याचे यावेळी सरकारी वकिलांनी सांगितले. 

जे दस्तावेज चोरीला गेले असे सांगितले जात आहेत ते तर आधीच जनतेत उपलब्ध आहेत. असे असताना यांना ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट अंतर्गत कसे मानले जाईल असा प्रश्न याचिककर्ते प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने राफेल करारामध्ये गडबड केली आहे ज्याला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली लपवले जात असल्याचेही प्रशांत भूषण म्हणाले.