सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी सरकारचे कडक नियम

नवी दिल्ली : दूरसंचार आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या आहेत. ते म्हणाले की सोशल मीडिया कंपन्यांकडे या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करण्यासाठी 3 महिने असतील.यासाठी कोणताही नवीन कायदा बनलेला नाही आणि तो आयटी कायद्यात येईल.

सोशल मीडियाच्या वापर आणि गैरवापराबाबत केंद्र सरकारनं नवीनियमावली जाहीर केलीये. फेसबुक ट्वीटर, सारख्या सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला हे नियम बंधनकारकर असणार आहेत. सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पूर्ण मुभा दिली आहे. मात्र सोशल मीडिया वापरणा-यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन द्यावं असं रविशंकर प्रसाद म्हणालेत.. शोशल मीडियावरुन पसरवल्या जाणा-या फेकन्यूज, दहशतवादी, देशविघातक कारवाया रोखण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सोशल मीडिया भारतात व्यवसाय करू शकते. यात कोणतीही अडचण नाही. सोशल मीडियामुळे सामान्य भारतीय मजबूत झाला आहे. यासाठी आम्ही सोशल मीडियाचेही कौतुक करतो.

रविशंकर प्रसाद यांच्या मते, भारतात सोशल मीडियाचे दुहेरी चरित्र दिसतं.  इतर देशांमध्ये अशी स्थिती नाही. अलीकडेच लाल किल्ल्याच्या संदर्भात ते म्हणाले की, भारतात सोशल मीडियाचे दुहेरी स्टॅंडर्ड दिसते. तर चालणार नाही आणि त्यांना निर्बंधाचे पालन करावे लागेल.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडिया युजर्सना त्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यासपीठ दिले जाणे महत्वाचे आहे. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण वेळेत झाले पाहिजे.

मुख्य मुद्दे…

- टेक कंपन्यांनी तक्रार अधिकारी नियुक्त करावे लागणार
- मुख्य अनुपालन अधिकारी तैनात
- कायद्याशी संबंधित एजन्सींसोबत समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे.
- प्रत्येक सहा महिन्यांनी तक्रारी आणि त्यांच्यावरील कारवाईचे अहवाल देणे.
- कंटेंट कुठून सुरू झाले हे सांगावे लागेल.
- भारताचे सार्वभौमत्व, कायदा व सुव्यवस्था, हिंसा इत्यादी बद्दल प्रथम कोणी ट्विट केले?
- ज्यांची शिक्षा पाच वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशा गुन्ह्यांचा उल्लेख करावा लागेल.
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर युजर्सना वेरिफिकेशनचा पर्याय द्यावा लागेल.

कोणत्याही चुकीच्या संदेशाचे किंवा ट्वीटचे मूळ सोशल मीडिया व्यासपीठावर शोधले जाईल. या कंपन्यांना 24 एक्स 7 संपर्क बनवावा लागेल जेणेकरुन कोणताही वापरकर्ता त्यांच्याशी संपर्क साधू शकेल.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की भारताने सांगितले की, भारतात यू ट्यूब आणि फेसबुक सारख्या प्लॅटफॉर्मचे करोडो युजर्स आहेत. म्हणूनच भारताच्या सुरक्षा आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांच्यावर निर्बंध लादले जाणे महत्वाचे आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांकडे तक्रार निवारण यंत्रणा असावी. तक्रारीनंतर, कंटेंट 24 तासांच्या आत काढून टाकली पाहिजे ज्या महिलेशी संबंधित असतील.

सोशल मीडिया कंपन्यांचे भारतात नोडल अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी तक्रार अधिकारी असावेत. कंपन्यांनी काय केले याचा अहवाल आपल्याला दरमहा द्यावा लागेल. किती पोस्ट हटवल्या आणि काय कारवाई केली गेली.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. ट्विट किंवा पोस्टचे मूळ काय आहे सरकार किंवा कोर्टाचा आदेश मिळाल्यानंतर सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांचे मूळ सांगावे लागेल.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काही चुकीची माहिती असल्यास, सरकारच्या सूचनेनंतर तो कंटेंट काढावा लागेल.

या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद म्हणाले आहेत की सोशल मीडिया कंपन्यांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत कारवाई केली जाईल.